तक्रारीत म्हटलंय की, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कायद्याचं पालन करण्याचे दावे सातत्याने केले, मात्र तरीही त्यांच्या पत्नीला MUDA कडून १४ जागा दिल्या गेल्याचं स्पष्ट झालंय. यासंदर्भात तक्रारीनंतर कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावलीय.
मुख्यमंत्रिपदाच्या चेहऱ्यावरून मविआत जुंपली; ठाकरे गटाच्या नेत्याचं थेट काँग्रेसला आव्हान
राज्यपालांनी नोटिसीत म्हटलं की, तुमच्याविरोधात खटला चालवण्याची परवानगी का देऊ नये. सिद्धरामय्या यांना नोटीस बजावल्यानंतर कर्नाटक मंत्रिमंडळाने यावर उत्तर देताना राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेली नोटीस मागे घ्यावी अशी विनंती केलीय.
advertisement
कर्नाटकात जमीन संपादन घोटाळा चर्चेत राहिला होता. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी २०२१ मध्ये भाजपच्या कार्यकाळात MUDA च्या लाभार्थी होत्या. त्यावेळी म्हैसूरसह प्रमुख ठिकाणी त्यांना ३.१६ एकर जमीन अवैध अधिग्रहण प्रकरणी ३८ हजार २८४ वर्ग फूट जमीन दिली होती. म्हैसूरच्या केसारे गावत त्यांना भावाने जमीन भेट म्हणून दिली होती.
भरपाई म्हणून त्यांना दक्षिण म्हैसूरमद्ये जमीन दिली गेली. आता असा आरोप आहे की, केसर गावातील जमीनीच्या तुलनेत त्यांना म्हैसूरमध्ये दिलेल्या जमिनीची किंमत जास्त आहे. यामुळे नुकसान भरपाई निष्पक्षपणे केली नसल्याचं तक्रारदारांनी म्हटलंय.
