TRENDING:
दिल्लीतील बहुचर्चित मद्य घोटाळा प्रकरणाची देशभरात चर्चा झाली होती. कॅगच्या अहवालानुसार, मद्य विक्री धोरणामुळे दिल्ली सरकारला २०२६ कोटींचे नुकसान झाले. या मद्य विक्री धोरणात अनेक त्रुटी आणि अनियमितता असल्याचा ठपका कॅगने ठेवला. त्यानंतर उपराज्यपाल व्ही. सक्सेना यांनी जुलै २०२२ मध्ये सीबीआय चौकशीचती मागणी केली. त्यानंतर सीबीआय आणि ईडीने वेगवेगळे गुन्हे दाखल केले.
advertisement
त्यानंतर सप्टेंबर २०२२ मध्ये दिल्ली सरकारने हे धोरण रद्द केले. या प्रकरणात दिल्लीचे तत्कालीन शिक्षण मंत्री मनिष सिसोदिया, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची ईडीने चौकशी केली होती. त्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. सिसोदिया हे ५०० दिवसहून अधिक काळ तुरुंगात होते. तर, केजरीवाल हे १७७ दिवस तुरुंगात होते.त्यानंतर या नेत्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली होती.
>> कोणत्या मुद्यावर कोर्टाने केली निर्दोष सुटका?
न्यायालयाने निकालात स्पष्टपणे नमूद केले की, मनिष सिसोदिया यांच्याविरोधात कोणताही प्रथमदर्शनी गुन्हा सिद्ध करण्यात सीबीआय अपयशी ठरली आहे. मद्य धोरण तयार करणे आणि लागू करणे ही त्यांची प्रशासकीय जबाबदारी होती, मात्र त्यात कोणताही आर्थिक भ्रष्टाचार किंवा वैयक्तिक सहभाग असल्याचा एकही ठोस पुरावा सादर करता आला नाही. विशेष म्हणजे, सिसोदिया यांच्याकडून कोणतीही जप्ती (Recovery) झालेली नाही, हे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
केजरीवाल यांना गोवण्यात आलं? न्यायालयाचे गंभीर ताशेरे
केजरीवाल यांच्याबाबत न्यायालयाने सर्वात महत्त्वाचे भाष्य केले. "एखाद्या घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीचे नाव कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय गुन्ह्यात जोडणे हे कायद्याच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे," असे न्यायालयाने फटकारले. केवळ जबाबांच्या आधारे त्यांना 'कटाचा भाग' म्हणणे कायद्याच्या कसोटीवर टिकू शकत नाही, असेही निकालात स्पष्ट करण्यात आले.
न्यायाधीशांनी सीबीआयच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना काही धक्कादायक निरीक्षणे नोंदवली.
आरोपपत्रातील अनेक बाबींचा साक्षीदारांच्या जबाबांशी दुरान्वयेही संबंध नसल्याकडे कोर्टाने लक्ष वेधले.
मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह यांच्याविरुद्ध ठोस पुरावा नसतानाही त्यांना 'आरोपी क्रमांक १' का बनवले? याबाबत न्यायाधीशांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
हजारो पानांचे आरोपपत्र भरले गेले असले तरी, त्यात लावलेले आरोप सिद्ध करण्यासाठी एकही विश्वासार्ह साक्षीदार सीबीआयला सादर करता आला नाही.
केवळ आरोपींची मुक्तता करून न्यायालय थांबले नाही, तर या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्याविरुद्ध (IO) विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.