TRENDING:
केंद्र सरकारने आपल्या विविध सुधारणा उपक्रमांबाबत सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टच्या संदर्भात पंतप्रधानांनी ही प्रतिक्रिया दिली. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आमची सरकार जीवन सुगमता वाढवण्यावर भर देत आहे. या दिशेने आजवर जे काम झाले आहे, त्याची उदाहरणे संबंधित लेखात दिली आहेत. येत्या काळात सुधारणा करण्याचा हा प्रवास आणखी उत्साहाने पुढे नेला जाईल.
advertisement
‘रिफॉर्म इन अॅक्शन’ आणि ‘गुड गव्हर्नन्स’ या हॅशटॅगसह केंद्र सरकारने केलेल्या पोस्टमध्ये सांगण्यात आले आहे की कोणतीही सुधारणा किती उपयुक्त आहे, हे ती लोकांवरील ओझे किती कमी करते यावरून ठरते. २०२५ मध्ये शासन पद्धतीत मोठा बदल दिसून आला असून, सुधारणा आता गुंतागुंतीऐवजी ठोस परिणामांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.
‘माय गव्हर्नमेंट इंडिया’वरील पोस्टनुसार, कर कायदे सोपे करणे, वादांचे जलद निवारण, आधुनिक श्रम संहिता लागू करणे आणि काही नियमभंगांना गुन्ह्याच्या चौकटीबाहेर काढून केवळ नियमपालनावर भर देणे, यामुळे नागरिक आणि उद्योग दोघांसाठीही प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. विश्वास, स्पष्टता आणि दीर्घकालीन विकासावर भर देण्यात आला असून, चांगल्या धोरणांमुळे रोजचे जीवन कसे सोपे होऊ शकते, हे यातून दिसून येते.
या पोस्टमध्ये असेही नमूद करण्यात आले आहे की कोट्यवधी भारतीयांसाठी कर सवलत आता प्रत्यक्षात आली आहे. आता १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य कर लागू आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना त्यांच्या उत्पन्नातील जास्त रक्कम स्वतःकडे ठेवता येत आहे. यामुळे त्यांना खर्च, बचत आणि गुंतवणूक करण्याचा आत्मविश्वास वाढला आहे.
आयकर अधिनियम २०२५ मुळे कर भरण्याच्या प्रक्रिया सोप्या झाल्या असून, प्रत्यक्ष कर व्यवस्थेत स्पष्टता, पारदर्शकता आणि न्याय मिळाला आहे. ही व्यवस्था आता करदात्यांसाठी अधिक सोयीस्कर आणि आजच्या गरजांनुसार बनली आहे.
सरकारने सांगितले की लहान उद्योगांना आता तोटा होईल या भीतीशिवाय आपला व्यवसाय वाढवता येत आहे. गुंतवणूक आणि उलाढालीच्या वाढलेल्या मर्यादांमुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) कर्ज आणि कर सवलतींचा लाभ घेत व्यवसाय विस्तारण्याची संधी मिळाली आहे. यामुळे रोजगारनिर्मिती वाढत असून स्थानिक उद्योग बळकट होत आहेत.
ग्रामीण रोजगाराबाबत सरकारने स्पष्ट केले की आता हा रोजगार केवळ मजुरीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर त्यातून टिकाऊ मालमत्ता निर्माण होत आहे. रोजगाराची कालावधी वाढवणे आणि गावांच्या पायाभूत सुविधांवर भर दिल्यामुळे ग्रामीण कामगार स्थायी कामे उभी करत आहेत, ज्याचा फायदा संपूर्ण गावाला आणि उपजीविकेला होत आहे.
श्रमिकांबाबत सरकारने सांगितले की आता त्यांना अनेक कायद्यांचा सामना करावा लागत नाही. २९ श्रम कायदे एकत्र करून चार सोप्या श्रम संहितांमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. या संहितांमध्ये वेतन, सुरक्षितता आणि सामाजिक सुरक्षा यांचा समावेश आहे.
या सुधारणांमुळे कामगारांचे हक्क अधिक स्पष्ट झाले असून नियमपालन सोपे झाले आहे. महिलांना मातृत्व लाभ आणि कार्यस्थळावरील सुरक्षिततेसंदर्भात ठोस अधिकार मिळाले आहेत.
सरकारने जीएसटी प्रणालीबाबतही सांगितले की ती आता उद्योग आणि ग्राहक दोघांसाठी अधिक सोपी करण्यात आली आहे. कर स्लॅब सुलभ करणे, नोंदणी प्रक्रिया सोपी करणे, स्वयंचलित प्रणाली आणि जलद परतावा यामुळे नवीन पिढीचे जीएसटी सुधारणा व्यापार सुलभतेला चालना देत आहेत.
याचा परिणाम दिवाळीत झालेल्या विक्रमी विक्रीत (६.०५ लाख कोटी रुपये) आणि गेल्या दहा वर्षांतील सर्वात मजबूत नवरात्र खरेदीत स्पष्टपणे दिसून आला आहे.
पोस्टमध्ये असेही सांगण्यात आले आहे की आता उद्योगांना त्यांची उत्पादने अधिक वेगाने बाजारात आणता येत आहेत. गुणवत्ता नियंत्रण आदेश सुलभ केल्यामुळे उत्पादकांचा खर्च कमी झाला असून कार्यक्षमता वाढली आहे आणि जागतिक बाजारात भारतीय उद्योगांची स्थिती अधिक मजबूत झाली आहे.
लहान कंपन्यांची व्याख्या वाढवण्यात आल्यामुळे नियमपालनाचा ताण आणि खर्च कमी झाला आहे. त्यामुळे १०० कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्या आता नवकल्पना आणि विस्तारावर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकत आहेत.