नोटिफिकेशनमधील विविध पानांवर स्पेलिंग आणि व्याकरणाच्या ठळक चुका दिसून येतात. पान क्रमांक 2 वर ‘Examination’ ऐवजी ‘Examinaiton’ आणि ‘Candidates’ ऐवजी ‘Cadidates’ असा उल्लेख आहे. पान 7 वर ‘Benchmark’ चा ‘Bechmark’, ‘Functional’ चा ‘Functinal’ असा चुकीचा वापर करण्यात आला आहे. तर पान 8 वर ‘Abbreviations’ ऐवजी ‘Abbriviations’ असे लिहिलेले आहे.
या चुकांचे स्क्रीनशॉट सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून, उमेदवार आयोगाची खिल्ली उडवत आहेत. “आम्ही अशी चूक केली तर गुण कापले जातील, मग आयोगासाठी वेगळे नियम का?” असा सवाल अनेक उमेदवार विचारत आहेत.
advertisement
प्रोफेशनलिझमवर प्रश्न
UPSC ही भारत सरकारची संवैधानिक संस्था असून, देशासाठी सक्षम आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची निवड करण्याची जबाबदारी तिच्यावर आहे. याच परीक्षेतून जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, परराष्ट्र सेवाधिकारी यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांवर अधिकारी नियुक्त होतात.
मात्र, इतक्या महत्त्वाच्या परीक्षेच्या अधिकृत नोटिफिकेशनमध्ये मूलभूत चुका आढळल्याने आयोगाच्या बारकाव्यांकडे लक्ष देण्याच्या क्षमतेवर आणि व्यावसायिकतेवर टीका होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही चूक प्रूफरीडिंगमधील हलगर्जीपणा दर्शवते. उमेदवारांनी अर्ज भरताना विशेष काळजी घ्यावी, असा सल्लाही देण्यात आला आहे.
सोशल मीडियावर ट्रोलिंग
नोटिफिकेशन प्रसिद्ध होताच सोशल मीडियावर UPSC ट्रेंड करू लागले. अनेकांनी प्रत्येक चूक अधोरेखित करत स्क्रीनशॉट शेअर केले. “जगातील सर्वात कठीण परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेकडून अशी चूक अपेक्षित नव्हती,” अशी प्रतिक्रिया उमटत आहे.
अर्ज प्रक्रिया सुरूच
या वादाच्या पार्श्वभूमीवरही सिव्हिल सेवा परीक्षा २०२६साठी अर्ज प्रक्रिया सुरू आहे. उमेदवार 24 फेब्रुवारी 2026पर्यंत upsconline.nic.in या अधिकृत संकेतस्थळावर अर्ज करू शकतात.
या परीक्षेत सिव्हिल सेवा 2026साठी 933 पदे, तर भारतीय वन सेवा 2026साठी 80 पदे भरण्यात येणार आहेत. दरवर्षी लाखो उमेदवार या परीक्षेसाठी अर्ज करतात. 2025 मध्ये 10 लाखांहून अधिक उमेदवारांनी अर्ज केला होता. त्यापैकी 4,161 उमेदवारांनी प्रिलिम्स उत्तीर्ण केली आणि २,736 जण मुलाखत टप्प्यापर्यंत पोहोचले आणि अखेरीस 979 उमेदवारांची निवड झाली.
सेवेत असताना पुन्हा परीक्षा देण्यावर निर्बंध
नव्या नोटिफिकेशननुसार, निवड झाल्यानंतर वारंवार परीक्षा देण्याचा मार्ग बंद करण्यात आला आहे. मात्र IAS आणि IFS संदर्भातील जुने नियम कायम ठेवण्यात आले आहेत.
नव्या तरतुदीनुसार, निवड झालेल्या अधिकाऱ्याला एकदाच परफॉर्मन्स सुधारण्यासाठी परीक्षा देण्याची संधी दिली जाईल. उदाहरणार्थ: एखाद्याची 2026 मध्ये IPS मध्ये निवड झाली, तर तो 2027 मध्ये परफॉर्मन्स सुधारण्यासाठी परीक्षा देऊ शकतो. त्यानंतर पुन्हा परीक्षा द्यायची असल्यास सेवेतून राजीनामा द्यावा लागेल.
