ONOE सर्वेक्षणात भाग घेतलेल्या 55.9% लोकांच्या मते लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्या पाहिजेत. अशा प्रकारे निवडणुका एकाच दिवशी घेतल्याने मतदारांमध्ये गोंधळ होणार नाही. याच वेळी 36.2% लोकांनी असे मत व्यक्त केले की, यामुळे गोंधळ होऊ शकतो. तर 7.9% जणांनी काही सांगता येत नाही असे उत्तर दिले.
हे कोडे सोडवा आणि 8.5 कोटींचे बक्षीस जिंका, 100 वर्षे उत्तर सापडले नाही
advertisement
न्यूज18च्या या सर्व्हेत 29 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील एकूण 4,573 लोकांच्या मुलाखती घेतल्या. यात मध्य भारतातून 508, पूर्व भारतातून 713, उत्तर भारतातून 1,270, ईशान्य भारतातून 602, दक्षिण भारतातून 911 आणि पश्चिम भारतातून 569 जण सहभागी झाले. मध्य भारतातील 62.6%, पूर्व भागातील 64.7%, उत्तर भागातील 61.5%, ईशान्य भागातील 47.7%, दक्षिण भागातील 49%, आणि पश्चिम भागातील 46.2% लोकांनी एक देश एक निवडणुकीसाठी होकार दर्शवला आहे.
असे असले तरी ONOE प्रस्तावाला समर्थन देणाऱ्यांपैकी देखील 28.2% लोकांना वाटते की लोकसभा आणि राज्यसभा एकाच दिवशी घेतल्यास मतदारांमध्ये गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. हा सर्व्हे 23 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर 2024 करण्यात आला होता.
बजेटच्या आधी अर्थव्यवस्थेला झटका; GDPने दिले मंदीचे संकेत
एक देश एक निवडणुकीसाठी संविधानात 82A नावाचे नवीन कलम समाविष्ट केले जाईल. जे देश एकत्रित निवडणुकीकडे कसे जाईल याची प्रक्रिया स्थापित करेल. दुसऱ्या विधेयक संविधानात 324A कलम सादर करेल, ज्याद्वारे नगरपालिका व पंचायत निवडणुका लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका यांच्यासोबत घेण्यासाठी केंद्र सरकारला कायदे करण्याचा अधिकार दिला जाईल.
पहिले दुरुस्ती विधेयक राज्यांच्या मान्यतेशिवाय मंजूर होऊ शकेल. मात्र, स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीसंबंधीचे विषय राज्य विषयात येत असल्याने, दुसऱ्या दुरुस्ती विधेयकाला किमान निम्म्या राज्यांकडून मान्यता आवश्यक असेल. दोन्ही विधेयके संसदेत आवश्यक बहुमताने मंजूर झाल्यानंतर ती राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवली जातील.
निर्णय घ्यावा तर गडकरींनीच! १ हजार २०० कोटी रुपयांची केली बचत
वन नेशन वन इलेक्शन दोन टप्प्यांत लागू केला जाईल: पहिला टप्पा लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी आणि दुसरा टप्पा स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका होतील ज्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांनंतर 100 दिवसांच्या आत पार पडतील. यासाठी केंद्र सरकार देशभरात चर्चा सुरू केली आहे. हे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. त्यानंतर यावर व्यापक चर्चा करण्यासाठी हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले.