'मुख्यमंत्र्यांचा मायक्रोफोन बंद नव्हता'
सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, NITI आयोगाच्या 9व्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांचा मायक्रोफोन बंद झाल्याचा दावा खरा नाही. त्यांची बोलण्याची वेळ संपल्याचं फक्त घड्याळ दाखवत होते. इशारा द्यायला बेलही वाजली नव्हती. अल्फाबेटनुसार (अ, ब, क या क्रमाने) त्याची पाळी जेवणानंतर येणार होती. मात्र, पश्चिम बंगाल सरकारच्या अधिकृत विनंतीवरून त्यांना वरच्या क्रमांकावर बोलण्याची संधी देण्यात आली होती.
advertisement
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचीही टीका
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या आरोपांवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रतिक्रिया दिली. सीतारामन म्हणाल्या, की ममता बॅनर्जी निती आयोगाच्या बैठकीला हजर होत्या. आम्ही सर्वांनी त्यांना ऐकलं. प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांना विशिष्ट वेळ देण्यात आली होती. आणि हे प्रत्येक टेबलासमोर लावलेल्या स्क्रीनवर दिसतही होतं. माईक बंद केला असा त्यांनी मीडियाला सांगितलेला दावा खोटा असल्याचेही ते म्हणाले. प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांना बोलण्यासाठी योग्य वेळ देण्यात आला होता. असं असूनही ममता बॅनर्जी यांनी केलेला दावा दुर्दैवी असल्याची टीका अर्थमंत्र्यांनी केली.
वाचा - 'पक्षात येण्यासाठी काही जणांची इच्छा', शरद पवारांनी टाकला बॉम्ब, दादांची साथ कोण सोडणार?
चंद्राबाबू नायडू यांना 20 मिनिटे बोलण्याची संधी आणि मला... : ममता बॅनर्जी
निती आयोगच्या बैठकीतून तडकाफडकी बाहेर पडलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्या म्हणाल्या की, त्यांना फक्त पाच मिनिटे बोलू देण्यात आले. उर्वरित मुख्यमंत्र्यांना 20 मिनिटे बोलण्याची परवानगी देण्यात आली होती. ‘म्हणूनच मी विरोध करत बैठकीतून बाहेर पडले. चंद्राबाबू नायडू यांना 20 मिनिटे बोलण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मी माझ्या देशाच्या आणि राज्याच्या फायद्यासाठी मीटिंगला उपस्थित राहण्याचा निर्णय घेतला होता. पश्चिम बंगालला बजेटमध्ये काहीही मिळालेलं नाही. मी बैठकीत पश्चिम बंगालला होणाऱ्या भेदभावाबद्दल बोलू लागताच त्यांनी माझा माईक बंद केला. '
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमारही या बैठकीत सहभागी झाले नाहीत. बिहारच्या वतीने, राज्याचे प्रतिनिधित्व दोन्ही उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आणि विजय कुमार सिन्हा यांनी बैठकीत केले. तर कर्नाटक, केरळ, तेलंगणा, तामिळनाडू, हिमाचल, पंजाब आणि दिल्ली सरकारने अर्थसंकल्पात भेदभाव केल्याचा आरोप करत NITI आयोगाच्या या बैठकीवर बहिष्कार घातला.