सध्या नोवो नॉर्डिस्कच्या वजन कमी करणाऱ्या ‘ओझेम्पिक’ या औषधाचा मासिक खर्च सुमारे 8,000 ते 11,000 रुपये आहे. तर डायबिटीजसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘वेगोवी’ या औषधाचा मासिक खर्च सुमारे 16,400 रुपये इतका आहे. जास्त किंमतीमुळे ही औषधे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेत.
औषध बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते जेनेरिक औषधे यापेक्षा सुमारे 60 टक्क्यांपर्यंत स्वस्त असू शकतात. सुरुवातीला या औषधांची किंमत 3,000 ते 5,000 रुपये दरम्यान असू शकते, तर स्पर्धा वाढल्यावर ती आणखी कमी होऊन 1,500 ते 2,500 रुपयेपर्यंत येऊ शकते.
advertisement
लठ्ठपणा आणि डायबिटीजचे कोट्यवधी रुग्ण
चीननंतर डायबिटीज रुग्णांची दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक संख्या भारतात आहे. तसेच ‘द लॅन्सेट’च्या अहवालानुसार 2050 पर्यंत भारतात 44 कोटींहून अधिक लोक स्थूलतेच्या समस्येने ग्रस्त असू शकतात. फार्मारॅकच्या अंदाजानुसार भारतातील स्थूलता-रोधी औषधांचा बाजार 2030 पर्यंत 80 अब्ज रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो, जो सध्या सुमारे 15 अब्ज रुपये आहे.
स्वस्त औषधे उपलब्ध झाल्यामुळे कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटातील रुग्णांनाही वैज्ञानिक पद्धतीने वजन कमी करण्याचे उपचार घेणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय भारताच्या सार्वजनिक आरोग्यासाठी गेम-चेंजर ठरू शकतो.
50 हून अधिक ब्रँड्स बाजारात येणार
पेटंट संपत असल्यामुळे सन फार्मा, मॅनकाइंड फार्मा, डॉ. रेड्डीज, झायडस, ल्यूपिन आणि अल्केम यांसारख्या 40 हून अधिक कंपन्या पुढील काही आठवड्यांत सेमाग्लूटाइडच्या 50 पेक्षा जास्त जेनेरिक आवृत्त्या लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहेत. काही कंपन्या इतक्या सज्ज आहेत की पेटंट संपल्यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी आपली उत्पादने बाजारात आणतील. यामुळे स्पर्धा वाढेल आणि रुग्णांना निवडीसाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होतील.
