TRENDING:
या बैठकीत देशभरात आवश्यक संसाधनांचा अखंड पुरवठा, स्थिर लॉजिस्टिक्स आणि कार्यक्षम वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करण्यावर भर देण्यात आला. कारण या प्रदेशातील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे पुरवठा साखळीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाच्या मंत्रालयांतील वरिष्ठ अधिकारी आणि संबंधित घटकांनी पंतप्रधानांना सध्याचे साठे, आयातीवरील अवलंबित्व आणि संभाव्य अडचणींना तोंड देण्यासाठी आखलेल्या पर्यायी योजना यांची माहिती दिली.
advertisement
जागतिक बाजारातील अस्थिरतेनंतरही देशातील प्रमुख शहरांमध्ये इंधनाचे दर मोठ्या प्रमाणात स्थिर राहिले आहेत. मुंबईमध्ये पेट्रोल सुमारे 103 प्रति लिटर आणि डिझेल सुमारे 90 प्रति लिटर दराने विकले जात आहे. मात्र कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे प्रीमियम पेट्रोलचे दर अलीकडच्या काही दिवसांत 2 पेक्षा अधिक वाढले आहेत. मात्र अधिक मोठी चिंता म्हणजे वाढत असलेली गॅस टंचाई.
भारत एलपीजी आणि नैसर्गिक वायूसाठी मोठ्या प्रमाणावर गल्फ प्रदेशावर अवलंबून असल्याने Strait of Hormuz परिसरातील तणावामुळे पुरवठा खंडित होऊ लागला आहे. अनेक टँकर्स या भागात अडकून पडल्यामुळे एलपीजीचा पुरवठा उशिरा होत असून वापरातही मोठी घट झाली आहे.
जगातील सुमारे 20 टक्के कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू या अरुंद जलमार्गातून वाहतूक होते आणि इराणने या मार्गावर अडथळा निर्माण केल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे.
अनेक शहरांमध्ये गॅस एजन्सी आणि CNG पंपांवर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. नागरिकांना सिलिंडर भरण्यासाठी किंवा वाहनांना इंधन भरण्यासाठी तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागत आहे. काही ठिकाणी घाबरून खरेदी (panic buying) आणि साठेबाजीमुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे, जरी प्रशासनाने पुरवठा सुरळीत असल्याचा दावा केला असला तरी.
अनेक शहरांमध्ये CNGवर अवलंबून असलेल्या ऑटोचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. इंधन भरण्याचा वेळ काही मिनिटांवरून जवळपास एका तासापर्यंत वाढला आहे. दरम्यान महाराष्ट्रातील काही भागांत एलपीजी वितरण केंद्रांबाहेर गर्दी आणि तणाव निर्माण झाल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत.
सरकारने परिस्थिती हाताळण्यासाठी आधीच पावले उचलली आहेत. घरगुती एलपीजी पुरवठ्याला प्राधान्य देण्यात आले असून आवश्यक क्षेत्रांसाठी वाटप वाढवण्यात आले आहे. त्याचवेळी व्यावसायिक वापरावर काही प्रमाणात निर्बंध घालण्यात आले असून अनेक हॉटेल्स आणि खाद्यपदार्थ विक्रेते अंशतः किंवा पूर्णपणे बंद ठेवावे लागत आहेत.
पंतप्रधान मोदी यांनी सर्व मंत्रालयांमध्ये समन्वय राखण्यावर भर देत, टंचाई टाळणे, किमती नियंत्रणात ठेवणे आणि नागरिकांमध्ये भीती पसरू न देणे यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच पश्चिम आशियातील संघर्ष आणखी तीव्र झाल्यास त्यासाठी ठोस पर्यायी योजना तयार ठेवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
भारत आपल्या ऊर्जा गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर गल्फ देशांवर अवलंबून असल्याने या संपूर्ण परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. सध्या तातडीची इंधन संकटाची स्थिती नसली तरी, विशेषतः गॅस पुरवठ्यात दिसणारा ताण लक्षात घेता सरकार सतर्कतेच्या उच्च पातळीवर आहे.