भोजशाळेत अदा केली जाणार नमाज,सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; तर हिंदूंना दिवसभर पूजेची परवानगी

न्यायालयाचा मुख्य निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. न्यायालयाने हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्ही पक्षांना एकाच ठिकाणी आपापले धार्मिक विधी पार पाडण्याची परवानगी दिली आहे.

हिंदू पक्ष: वसंत पंचमीनिमित्त सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत संपूर्ण दिवसभर पारंपारिक पूजा आणि अनुष्ठान करू शकेल.

advertisement

मुस्लिम पक्ष: दुपारी 1 ते 3 या वेळेत जुम्माची नमाज अदा करू शकेल.

प्रशासनाला महत्त्वाचे निर्देश

दोन्ही समुदायांचे विधी शांततेत पार पडण्यासाठी न्यायालयाने प्रशासनाला काही तांत्रिक सूचना दिल्या आहेत:

बॅरिकेडिंग आणि विभाजन: परिसरात बॅरिकेड्स लावून जागा विभागली जाईल. न्यायमूर्ती बागची यांनी सुचवले की, एका बाजूला हवन कुंड असेल आणि दुसऱ्या बाजूला नमाजसाठी जागा दिली जाईल.

प्रवेश आणि पासेस: मुस्लिम पक्षाला गुरुवार संध्याकाळपर्यंत धारच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे नमाजसाठी येणाऱ्या लोकांची अंदाजित संख्या कळवावी लागेल, जेणेकरून प्रशासनाला 'पासेस' जारी करता येतील आणि गर्दीवर नियंत्रण ठेवता येईल.

सामंजस्याचे आवाहन: दोन्ही पक्षांनी एकमेकांचा आदर, सहिष्णुता आणि सहकार्य दाखवून शांतता राखावी, असे आवाहन न्यायालयाने केले आहे.

दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद

हिंदू पक्षाची मागणी: 'हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस'च्या वतीने वकील विष्णू शंकर जैन यांनी मागणी केली होती की, वसंत पंचमीला फक्त हिंदूंनाच सरस्वती पूजेची परवानगी द्यावी आणि मुस्लिमांना नमाज पठणापासून रोखावे. पूजा सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत चालते, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

मुस्लिम पक्षाची भूमिका: मस्जिद कमिटीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सलमान खुर्शीद यांनी सांगितले की, यापूर्वीही तीन वेळा वसंत पंचमी शुक्रवारी आली होती आणि तेव्हा सामंजस्याने मार्ग काढला गेला होता. आम्ही दुपारी 1 ते 3 या वेळेत नमाज पडू आणि त्यानंतर जागा रिकामी करू, अशी तयारी त्यांनी दर्शवली.

सरकारची बाजू: मध्य प्रदेश सरकारचे महाधिवक्ता आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक ती सर्व व्यवस्था केली जाईल. यापूर्वीही जेव्हा वसंत पंचमी शुक्रवारी आली होती, तेव्हा भारतीय पुरातत्व विभागाने (ASI) अशाच प्रकारे दोन्ही पक्षांना वेळ विभागून दिली होती. आताच्या निर्णयामुळे जुन्या परंपरेनुसार पण अधिक कडक प्रशासकीय देखरेखीखाली दोन्ही विधी पार पडणार आहेत.