सरकारने विधेयक मंजूर करण्यासाठी पूर्ण तयारी केली आहे. जेडीयू आणि तेलगू देसम सारख्या पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतल्याचे म्हटले जात आहे. या पक्षांनी विरोध दर्शवला होता. भारतात सध्या चर्चा होत असलेले हे वक्फ विधेयक आहे तरी काय, त्याच्यावरून गदारोळ का होतोय, हे जाणून घ्या काही मुद्यांत...
1 वक्फ विधेयक काय आहे: वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2024 हे वक्फ कायदा 1995 मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक आहे. केंद्र सरकार संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सादर करतील आणि त्यावर चर्चा होईल. हे विधेयक ते मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन, पारदर्शकता आणि गैरवापर रोखण्यासाठी नियम कडक करणे हा त्याचा उद्देश आहे.
advertisement
2. वक्फ विधेयकात कोणते बदल आहेत: त्यात वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिम आणि महिला सदस्यांचा समावेश करणे, जिल्हाधिकाऱ्यांना मालमत्तेचे सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार देणे आणि वक्फ न्यायाधिकरणाच्या निर्णयांना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तरतूद समाविष्ट आहे.
3. वक्फ विधेयकावर आक्षेप का? विरोधी पक्ष आणि मुस्लिम संघटना याला धार्मिक स्वातंत्र्यावरील हल्ला मानतात. त्यांचा असा दावा आहे की या विधेयकामुळे वक्फ मालमत्ता कमकुवत होतील आणि सरकारी हस्तक्षेप वाढेल. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्डने विरोधी पक्ष आणि एनडीएच्या मित्रपक्षांना या विधेयकाला विरोध करण्याचे आवाहन केले आहे.
4. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्डाचा असा युक्तिवाद आहे की हे वक्फ बोर्ड विधेयक केवळ भेदभाव करणारे नाही तर ते संविधानाच्या कलम 14, 25 आणि 26 अंतर्गत मूलभूत अधिकारांच्या तरतुदींचेही उल्लंघन करते.
5. वक्फ विधेयकाच्या बाजूने सरकारचा युक्तिवाद: भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की हे विधेयक वक्फ मालमत्तेत पारदर्शकता आणेल, गैरवापर रोखेल आणि मुस्लिम महिला आणि गरिबांना फायदा देईल.
6. वक्फ विधेयकाला कोणाचा पाठिंबा? संपूर्ण मोदी सरकार ते मंजूर करण्यासाठी एकजूट आहे. बिहार एनडीएनेही आता या विधेयकाला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली आहे. भाजप आणि एनडीएचे सहयोगी पक्ष जसे की जेडीयू आणि टीडीपी या विधेयकाला पाठिंबा देत आहेत.
7. वक्फ विधेयकाच्या विरोधात कोण? काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्ष या विधेयकाच्या विरोधात आहे. विरोधकांनी तर एक बैठक बोलावली आणि लोकसभेत त्याविरुद्ध मतदान करण्याचे आश्वासन दिले. काँग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, द्रमुक, एआयएमआयएम, सपा आणि इतर पक्ष त्याला विरोध करत आहेत.
8. लोकसभेत कोणाचे किती खासदार आहेत: लोकसभेत एनडीएकडे 293 खासदारांचे बहुमत आहे. विरोधी इंडिया ब्लॉकचे लोकसभेत 233 खासदार आहेत.
9. आज वक्फ विधेयक सभागृहात मांडले जाईल. 2 एप्रिल 2025 रोजी लोकसभेत सादर केले जाईल. जर आपण आकडेवारी पाहिली तर मोदी सरकारचा मार्ग सोपा दिसतो. एनडीएकडे बहुमत असल्याने ते मंजूर होऊ शकते, परंतु राज्यसभेत 115 खासदार असल्याने परिस्थिती थोडी नाजूक आहे.
10. या विधेयकावर चर्चेसाठी प्रत्येकी आठ तासांचा वेळ देण्यात आला आहे. भारतीय जनता पक्ष (भाजप) नंतर एनडीएमधील चार सर्वात मोठे घटक पक्ष - तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी), जनता दल-युनायटेड (जेडीयू), शिवसेना आणि लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) - यांनी त्यांच्या खासदारांना सरकारच्या भूमिकेला पाठिंबा देण्यास व्हीप जारी केला आहे. येथे विरोधी पक्षानेही आपल्या खासदारांसाठी व्हीप जारी केला आहे.