TRENDING:
व्हॉट्सअॅपच्या 2021 च्या प्रायव्हसी अपडेटप्रकरणी कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने स्पर्धा आयोगाने (CCI) ठोठावलेला 213 कोटी रुपयांचा दंड कायम ठेवला आहे. याच पार्श्वभूमीवर ही सुनावणी सुरू होती. याशिवाय युझर्सचा डेटा जाहिरातींसाठी शेअर करण्यासंदर्भात CCI ने केलेल्या क्रॉस अपीललाही ट्रिब्युनलने परवानगी दिली होती.
केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी व्हॉट्सअॅपचे धोरण “व्यावसायिक हेतूने शोषण करणारे” असल्याची तीव्र टीका केली. त्यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले, “जर तुम्हाला आमचे संविधान पाळता येत नसेल, तर भारत सोडा. नागरिकांची गोपनीयता धोक्यात घालू देणार नाही.”
advertisement
न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. हे धोरण देशातील कोट्यवधी गरीब, अल्पशिक्षित लोकांना समजेल का, असा सवाल करत न्यायमूर्ती म्हणाले, “रस्त्यावर व्यवसाय करणारी महिला, तमिळच बोलणारा माणूस किंवा ग्रामीण भागातील नागरिक त्यांना हे धोरण समजणार आहे का?”
“कधी कधी आम्हालाच ही धोरणे समजायला कठीण जातात,” असे म्हणत न्यायालयाने ‘ऑप्ट-आऊट’ पर्यायावरही नाराजी व्यक्त केली. “ग्रामीण बिहारमधील लोक हे कसे समजून घेणार? ही खासगी माहितीची चोरी करण्याची पद्धत आहे. आम्ही ती मान्य करणार नाही.”
मुख्य न्यायमूर्तींनी स्वतःचा अनुभव सांगत उदाहरण दिले. “व्हॉट्सअॅपवर डॉक्टरांना तब्येतीबाबत मेसेज पाठवला आणि त्यांनी औषध लिहून दिले, की लगेच त्या आजाराशी संबंधित जाहिराती दिसू लागतात.”
मेटा आणि व्हॉट्सअॅपतर्फे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि अखिल सिब्बल यांनी बचाव करत सांगितले की सर्व मेसेज ‘एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड’ असतात, त्यामुळे कंपनीलाही मजकूर पाहता येत नाही.
प्रकरण नेमकं काय?
नोव्हेंबर 2024 मध्ये CCI ने 2021 च्या प्रायव्हसी अपडेटवर निकाल देताना म्हटले होते की, बाजारातील वर्चस्वाचा गैरफायदा घेत व्हॉट्सअॅप युझर्सना नवीन धोरण स्वीकारण्यास भाग पाडत आहे. मेसेजिंग सेवा सुरू ठेवण्यासाठी इतर मेटा प्लॅटफॉर्म्ससोबत डेटा शेअर करण्याची अट घालण्यात आली होती. याच कारणावरून 213 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.
जानेवारी 2025 मध्ये मेटा आणि व्हॉट्सअॅपने हा आदेश आव्हानात घेतला. त्यानंतर नोव्हेंबर 2025 मध्ये ट्रिब्युनलने डेटा शेअरिंगवरील पाच वर्षांची स्थगिती उठवली, मात्र दंड कायम ठेवला. आज न्यायालयात मेटाकडून हा दंड भरल्याचेही सांगण्यात आले.