Harish Rana : काय आहे इच्छा मृत्यू? 32 वर्षीय हरिष राणाबद्दल सुप्रिम कोर्टानं दिलेल्या सुनावणीमुळे लोकांमध्ये चर्चा

एका बाजूला विज्ञानाने केलेली प्रगती आणि दुसऱ्या बाजूला मानवी वेदनांचा अंत, या कात्रीत अडकलेल्या हरीश राणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकी काय सुनावणी दिली आणि मुळात 'इच्छा मृत्यू' म्हणजे काय? हे आपण अगदी सोप्या भाषेत समजून घेऊया.

हा निकाल केवळ एका कुटुंबापुरता मर्यादित नसून, 'सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारात सन्मानाने मरण्याच्या अधिकाराचाही समावेश होतो' या तत्त्वावर शिक्कामोर्तब करणारा आहे.

advertisement

ऑगस्ट 2013 मध्ये हरीश राणा चंदिगढमध्ये बी.टेकचे शिक्षण घेत होता. पेइंग गेस्ट म्हणून राहत असताना चौथ्या मजल्यावरून तो खाली पडला. या भीषण अपघातात हरीशच्या मेंदूला गंभीर इजा झाली आणि त्याचे संपूर्ण शरीर काम करणं बंद झालं. गेल्या 11 वर्षांपासून तो 'परमनंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट'मध्ये होता. म्हणजेच, त्याचे डोळे उघडत, झोपण्या-जागण्याचे चक्र सुरू होते, पण त्याला आजूबाजूच्या जगाची कोणतीही जाणीव नव्हती.

एका नळीद्वारे (PEG Tube) त्याला अन्न आणि पाणी दिले जात होते. मुलाची ही अवस्था पाहून पालकांनी न्यायालयाकडे विनंती केली होती की, "आता ही वेदना थांबवा."

सुरुवातीला दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाचे म्हणणे होते की, हरीश कोणत्याही व्हेंटिलेटरवर (Mechanical Life Support) नाही, तो स्वतःहून श्वास घेत आहे, त्यामुळे त्याला इच्छा मृत्यू देता येणार नाही. मात्र, हरीशच्या पालकांनी हार न मानता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हे मान्य केले की, 11 वर्षे उपचार करूनही सुधारणेची कोणतीही चिन्हे नसताना केवळ यंत्रणेद्वारे अन्न-पाणी देऊन त्याचे आयुष्य (आणि वेदना) वाढवणे अयोग्य आहे.

'पॅसिव्ह ईथनेशिया' आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात 2018 मधील 'कॉमन कॉज विरूद्ध युनियन ऑफ इंडिया' या ऐतिहासिक निकालाचा आधार घेतला. न्यायालयाने म्हटले की वैद्यकीय मंडळाला हरीशचे 'लाईफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट' (ज्यात कृत्रिमरित्या दिले जाणारे अन्न आणि पाणी समाविष्ट आहे) काढून घेण्याचा अधिकार दिला आहे. वैद्यकीय पथकाने स्पष्ट केले होते की हरीशचा मेंदू पुन्हा कार्यान्वित होण्याची शक्यता शून्य आहे.

कलम 21 नुसार मिळालेला जगण्याचा अधिकार हा केवळ श्वास घेण्यापुरता मर्यादित नसून, तो सन्मानाने जगण्यासाठी आहे आणि जर सन्मानाने जगता येत नसेल, तर सन्मानाने मरण्याचा अधिकारही व्यक्तीला आहे.

हरिश राणा

'लिव्हिंग विल' (Living Will) बद्दल जाणून घ्या

सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेली 'लिव्हिंग विल' म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने ती शुद्धीत असताना लिहून ठेवलेले मृत्यूपत्र. यात तुम्ही नमूद करू शकता की, जर तुम्ही भविष्यात कधी 'व्हेजिटेटिव्ह स्टेट'मध्ये गेलात आणि डॉक्टरांच्या मते तुमची प्रकृती सुधारणे अशक्य असेल, तर तुम्हाला उपचारांच्या आधारावर जिवंत ठेवू नये. हरीश राणाचे प्रकरण अशा लोकांसाठी एक मोठा दाखला ठरला आहे ज्यांच्याकडे अशी 'विल' नसेल तरी परिस्थिती पाहून न्यायालय निर्णय घेऊ शकते.

हरीश राणा प्रकरणाने वैद्यकीय नीतिमत्ता आणि मानवी हक्क यावर पुन्हा एकदा मोठी चर्चा घडवून आणली आहे. एखाद्याला जिवंत ठेवणे हे विज्ञानाचे यश असू शकते, पण असह्य वेदना होत असताना त्याला 'मुक्त' करणे हे मानवतेचे मोठे पाऊल आहे, असे या निकालातून दिसून येते.