Rajpal Yadav Case: '...तरच सुटका होईल', राजपाल यादव यांना हायकोर्टाचा अल्टीमेटम, आजच्या सुनावणीत काय ठरलं?

नवी दिल्ली : बॉलिवूडचा लाडका अभिनेता राजपाल यादव सध्या आयुष्यातील सर्वात मोठ्या ट्रॅजेडीला सामोरा जातोय. ९ कोटींच्या चेक बाऊन्स प्रकरणात तिहार जेलची हवा खाणाऱ्या राजपाल यांच्यासाठी आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

कोर्टाच्या पायऱ्या चढताना एकीकडे कायदेशीर पेच वाढत असतानाच, दुसरीकडे त्यांच्या एका जुन्या मित्राने राजपाल यांच्या माणुसकीची साक्ष देत सर्वांचे डोळे पाणावले आहेत. "राजपाल चोर नाही, त्याची नियत साफ आहे," असं म्हणत मित्र पदम सिंह यांनी राजपाल यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राजपाल यादव यांचा दिग्दर्शकीय चित्रपट 'अता पता लापता'मध्ये काम केलेले अभिनेते पदम सिंह यांनी राजपाल यांच्या स्वभावाबद्दल मोठा खुलासा केला आहे. पदम सिंह म्हणतात, "मी राजपालला १९९७ पासून ओळखतो. तो केवळ माझा सहकलाकार नाही, तर कुटुंबासारखा आहे. त्याने 'अता पता लापता' हा प्रामाणिक हेतूने बनवला होता, पण दुर्दैवाने तो चालला नाही. पण म्हणून राजपालची नियत बदललेली नाही. तो अत्यंत प्रामाणिक माणूस आहे. जर त्याला थोडा वेळ मिळाला, तर तो सर्वांचा एक-एक रुपया व्याजासह परत करेल, याची मला खात्री आहे."

पदम सिंह यांच्या मते, राजपालने आजवर अनेकांना मदत केली आहे, कधी कोणाचं वाईट केलं नाही. केवळ नशिबाची साथ नसल्यामुळे आज त्यांच्यावर ही वेळ आली आहे.

दुसरीकडे, दिल्ली उच्च न्यायालयात राजपाल यांच्या जामिनासाठी मोठी खलबतं सुरू आहेत. राजपाल यांच्या वकिलांनी १.५ कोटी रुपये भरण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केलं की, हे पैसे डिमांड ड्राफ्ट (DD) च्या स्वरूपातच द्यावे लागतील.

आज दुपारी ३ वाजेपर्यंत दीड कोटींचा डीडी जमा केला, तरच राजपाल यांची सुटका होईल, असं कोर्टाने बजावलं आहे. याआधी त्यांनी ७५ लाख आणि २५ लाखांचे डीडी जमा केले आहेत. कोर्टाने राजपाल यांच्यावर ताशेरे ओढताना म्हटलं की, "तुम्ही दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली नाही, म्हणूनच तुम्हाला जेलची पायरी चढावी लागली आहे."

१२ फेब्रुवारीला झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने राजपाल यांना चांगलंच सुनावलं होतं. राजपाल यांनी कोर्टात वारंवार पैसे भरण्याची आश्वासनं दिली होती, पण ती पाळली नाहीत. त्यामुळे कोर्टाने नाराजी व्यक्त करत त्यांची जामीन अर्जाची सुनावणी आज १६ फेब्रुवारीपर्यंत लांबणीवर टाकली होती. कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं की, आधी कायद्यानुसार शिक्षा भोगण्याची आणि शरणागतीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.