मतदानासाठी का असतं Voter ID एवढं आवश्यक? कधीपासून झाली त्याची सुरुवात?

मतदार ओळखपत्र हे केवळ मतदान करण्यासाठीच नाही, तर भारताचा नागरिक म्हणूनही एक महत्त्वाचं कागदपत्र आहे. मतदानाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी ओळखपत्र आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणूनही त्याचा वापर केला जातो. आज जवळपास प्रत्येक मतदाराकडे मतदान ओळखपत्र असतं पण या ओळखपत्राची सुरुवात नेमकी कुठून झाली माहितीये का?

निवडणुकीतील बोगस मतदान रोखण्यासाठी 1993 मध्ये मतदार ओळखपत्र सुरू करण्यात आलं. परंतु ते देण्याची प्रक्रिया सर्वप्रथम 1957 मध्येच सुरू झाली होती. मग विविध अडचणी आणि प्रचंड खर्च यामुळे मतदारांपर्यंत मतदार ओळखपत्र पोहोचण्यासाठी 3 दशकांहून अधिक काळ लागला. आता तर मतदार ओळखपत्र अगदी आपल्या मोबाईलमध्ये असतं.

निवडणूक आयोगानं प्रकाशित केलेल्या ‘लीप ऑफ फेथ’ या पुस्तकानुसार, लोकप्रतिनिधी (सुधारणा) विधेयक 1958 मध्ये छायाचित्रासह ओळखपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. भारताचे पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांचा धाकटा भाऊ आणि तत्कालीन कायदेमंत्री अशोक कुमार सेन यांनी 27 नोव्हेंबर 1958 रोजी संसदेत हे विधेयक मांडलं. तर, 30 डिसेंबर 1958 रोजी या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झालं.

निवडणूक आयोगानं 1962च्या लोकसभा निवडणुकांसंबंधी तयार केलेल्या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय, ‘1957 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर दाट लोकवस्ती असणाऱ्या शहरी भागातील सर्व मतदारांना ओळखपत्र देण्याची सूचना करण्यात आली होती. मतदान केंद्रावर मतदानाला येणाऱ्या मतदाराची ओळख पटवण्यास मदत व्हावी, असा उद्देश त्यामागे होता. त्या अनुषंगानं एक पायलट प्रोजेक्टही राबवण्यात आला होता.

मतदारांना छायाचित्र ओळखपत्र देण्याचा पायलट प्रोजेक्ट 1960 मध्ये कोलकाता येथील लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत राबवण्यात आला होता. मात्र हा प्रोजेक्ट यशस्वी होऊ शकला नाही कारण महिला किंवा पुरुष फोटोग्राफरकडून फोटो काढण्यास महिला मतदारांनी नकार दिला. त्यामुळे 10 महिन्यांत केवळ 2.10 लाख ओळखपत्र देता आली होती. आता मात्र मतदार ओळखपत्र जवळपास सर्वच मतदारांकडे असल्याचं पाहायला मिळतं.