सेविंग बँक अकाउंट होल्डर्सना मोठा दिलासा! अर्थमंत्र्यांनी दिली गुड न्यूज, होईल फायदा

देशभरातील कोट्यवधी बँक ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेला सांगितले की, 72 कोटी बेसिक सेव्हिंग्स बँक डिपॉझिट अकाउंट आहेत. ज्यावर किमान बॅलेन्स ठेवण्याची कोणतीही अट नाही. यामध्ये प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंटचाही समावेश आहे. सरकार म्हणते की, हे अकाउंट विशेषतः गरिब, लहान ठेवीदार आणि बँकिंग सेवांपासून दूर असलेल्या लोकांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यासाठी त्यांची सुरुवात करण्यात आली.

अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत सांगितले की, बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट अकाउंट (BSBDA) हे झिरो-बॅलन्स अकाउंट म्हणून चालवता येते. याचा अर्थ खात्यात किमान बॅलन्स ठेवण्याची आवश्यकता नाही. या खात्यात ठेवी, पैसे काढणे आणि एटीएम यासारख्या मूलभूत बँकिंग सेवा कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय उपलब्ध आहेत. प्रत्येकाला बँकिंग सेवा सहज उपलब्ध व्हाव्यात हे सुनिश्चित करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

अर्थ मंत्र्यांनी म्हटले की, सध्या देशात जवळपास 72 कोटी बीएसबीडीए अकाउंट आहेत आणि ही सर्व अकाउंट किमान बॅलेन्स न ठेवल्याबद्दल दंड आकारण्यापासून मुक्त आहेत. हे पाऊल आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यासाठी आहे, जेणेकरून लहान ठेवीदार आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांनाही भीतीशिवाय बँकिंग सेवा मिळू शकतील.

सामान्य बचत अकाउंट आणि चालू अकाउंटच्या प्रकरणात बँक आपल्या नियमांनुसार महिन्याचा किमान सरासरी बॅलेन्स (Minimum Monthly Average Balance) टिकवणं अनिवार्य आहे. ग्राहक निश्चित किमान सरासरी शिल्लक रक्कम ठेवत नसेल. तर बँक आपल्या बोर्डाद्वारे निती आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार, काही चार्ज आकारू शकते. मात्र आरबीआयच्या नियमांनुसार, हे शुल्क योग्य आणि ट्रान्सपरेंसी असायला हवे.

अर्थमंत्र्यांनुसार, गेल्या तीन आर्थिक वर्षात 2022-23 ते 2024-25 दरम्यान सार्वजनिक क्षेत्राच्या बँकांनी किमान सरासरी शिल्लक रक्कम न ठेवल्यामुले चालू आणि बचत अकाउंटमधून जवळपास 8,092.83 कोटी रुपयांचे शुल्क वसुल केले आहेत. खरंतर ही रक्कम बँकांचे एकूण उत्पन्नाचा लहान भाग आहे. सरकारच्या मते, ही रक्कम त्या काळात व्यावसायिक क्षेत्रातील बँकांच्या एकूण उत्पन्नाच्या फक्त 0.3 टक्के आहे.

सरकार म्हणते की, हे शुल्क महसूल वाढवण्यासाठी नाही तर बँकिंग सेवांच्या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी आहे. याव्यतिरिक्त, अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ग्राहकांच्या हितासाठी त्यांच्या सेवा शुल्कांचा आढावा घेतला आहे.

या दिशेने, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने मार्च 2020 पासून बचत खात्यांमध्ये किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दलचा दंड पूर्णपणे रद्द केला. शिवाय, नऊ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी 2025 पर्यंत असे दंड देखील रद्द केले आहेत, तर दोन बँकांनी किमान शिल्लक शुल्क कमी केले आहे.

सरकार मानते की, या उपाययोजनांमुळे बँकिंग व्यवस्था अधिक ग्राहक-केंद्रित होईल आणि देशातील आर्थिक समावेशन मजबूत होण्यास मदत होईल. विशेषतः ज्यांचे अल्प बचत किंवा अनियमित उत्पन्न आहे त्यांना याचा फायदा होईल.