तुमचा मोबाईल फोन सरकारच्या कंट्रोलमध्ये जाणार, कंपन्या सोर्स कोड शेअर करणार?

कोणत्याही मोबाईलचा सोर्स कोड हा एखाद्या इमारतीच्या ब्लूप्रिंटसारखा असतो. सोर्स कोड म्हणजे मूळ संगणक भाषेत लिहिलेले निर्देश जे सॉफ्टवेअर, मोबाईल अॅप्स किंवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांना काय करावं आणि कसं ऑपरेट करावं हे सांगतं. हा कोड मोबाईल फोन काम करतो, अॅप्स उघडतो, पेमेंट करतो किंवा डेटा सुरक्षितता शक्य करतो.

तुमचा फोन कॅमेरा कधी आणि कसा चालू करेल,  मोबाईलच्या बॅकग्राउंडमध्ये कोणते अॅप काय काम करू शकते? मोबाईल डेटा कसा आणि कुठे साठवला जाईल? मोबाईलचे फिंगरप्रिंट आणि फेस अनलॉकसारखे फीचर्स कसे काम करतील? एन्क्रिप्शन आणि प्राइव्हेसी कंट्रोल यासारख्या मोबाइल सेफ्टी फिचर्सची अंमलबजावणी कशी केली जाईल? मोबाईलची बॅटरी कशी मॅनेज होईल, स्क्रीन कशी चमकेल, हे सगळं सोर्स कोडमुळे समजतं.

मंत्रालयाने अलीकडेच सांगितलं की मोबाइल सुरक्षेबाबत उद्योगांशी नियमित चर्चा केली जात आहे. मंत्रालयाने म्हटलं आहे की स्मार्टफोनचा वापर आता बँकिंग, सरकारी सेवा आणि वैयक्तिक माहितीसाठी मोठ्या प्रमाणात केला जातो, ज्यामुळे त्यांची सुरक्षा महत्त्वाची बनते. ही सुरक्षा राखण्याची जबाबदारी फोन उत्पादकांवर असली तरी आवश्यक असल्यास सरकार हस्तक्षेप देखील करू शकतं.

अलिकडेच अशी चर्चा होती की सुरक्षा चाचणीसाठी मोबाइल फोन उत्पादकांना त्यांचा सोर्स कोड चाचणी प्रयोगशाळांसह शेअर करावा लागू शकतो. आयटी हार्डवेअर उत्पादकांची संघटना मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (MAIT) ने म्हटलं आहे की 18 जून 2025 रोजीच्या सरकार निवेदनात स्पष्टपणे म्हटलं आहे की सोर्स कोड शेअरिंग बंधनकारक नाही.  माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने कोणत्याही मोबाईल फोन उत्पादकाला त्याचा सोर्स कोड शेअर करण्याचं बंधन घातलेलं नाही.

या संघटनेत Apple, Samsung, OnePlus, HP, Nokia, Lenovo आणि Dixon सारख्या प्रमुख फोन उत्पादकांचा समावेश आहे. संस्थेने म्हटले आहे की त्यांच्या अंतर्गत चर्चेशी संबंधित कागदपत्रे केवळ सदस्यांमध्ये चर्चेसाठी आहेत आणि MAIT सोर्स कोड शेअर करण्यास समर्थन देतं असं म्हणणं चुकीचं आहे. आतापर्यंत सरकारने कंपन्यांना सोर्स कोड शेअर करण्याची आवश्यकता असलेला कोणताही आदेश जारी केलेला नाही.