'एक देश एक निवडणूक' संकल्पनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 'एक देश, एक निवडणूक' राबविण्यासाठीचा अहवाल मार्च २०२४ मध्ये केंद्र सरकारकडे सोपविला होता. त्यानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वन नेशन वन इलेक्शन या निवडणूक प्रक्रियेला मंजुरी दिली. याबाबत माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नावर जयंत पाटील यांनी भाजपवर टीकास्त्र सोडले.
advertisement
निवडणुकांचं महत्व इतकंच वाटतंय तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, राज ठाकरेंनी सुनावले
वन नेशन वन इलेक्शनची भाषा म्हणजे घटना बदलण्याचा प्रकार
जयंत पाटील म्हणाले की, देशाची घटना बदलण्याच्या मनसुब्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत भाजपला फटका बसला होता. आता पुन्हा घटना बदलण्याचा प्रकार भाजप समोर आणत आहे अशी टीका त्यांनी केली.
ज्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका टाळल्या, ते वन नेशन वन इलेक्शनची भाषा बोलतात हे आश्चर्यकारक
भारतीय जनता पक्षाने नगरपालिका, महानगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका टाळलेल्या आहेत. ते वन नेशन वन इलेक्शनची भाषा बोलतात हे आश्चर्यकारक आहे. मागे लोकसभा निवडणुकीत सात टप्प्यांमध्ये निवडणूक घेण्यात आली. त्यातही गोंधळ झाला अशा परिस्थितीत वन नेशन वन इलेक्शन करणे शक्य आहे का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
राज ठाकरे यांचेही केंद्र सरकारवर टीकास्त्र
'एक देश एक निवडणूक' संकल्पनेच्या माध्यमातून राज्यांच्या अधिकारांना, स्वायत्ततेला धक्का पोहचणार नाही, याची खातरजमा पण व्हायलाच हवी, अशी अपेक्षा व्यक्त करताना जर एखाद्या राज्यात सरकार कोसळलं किंवा किंवा तिथली विधानसभा बरखास्त झाली तर तिकडे आधी निवडणूक होणार का? त्या राज्याने लोकसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत वाट पहायची का? असे सवाल मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी विचारले.
‘एक देश एक निवडणूक’ हे सर्व ठीक आहे, आधी राज्यातल्या महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्या. येत्या ऑक्टोबर २०२४ मध्ये कित्येक महापालिकांमध्ये, नगरपालिकांमध्ये प्रशासक येऊन ४ वर्ष होतील. इतका काळ नगरसेवक नाहीत म्हणजे लोकप्रतिनिधी नाहीत. ते जास्त महत्वाचं नाही का? अशी खोचक विचारणही राज यांनी केली.