शासनाच्या विविध योजनांमध्ये लाभार्थी भागीदारीची अडचण अनेकदा आदिवासी महिलांना योजना मिळण्यास अडथळा ठरत होती. ही समस्या लक्षात घेता, या योजनेअंतर्गत सहभागी महिलांना 100 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा उद्देश महिलांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करणे आणि त्यांना कोणत्याही अडचणीशिवाय योजना लाभ देणे हा आहे.
योजनेची अंमलबजावणी प्रभावी करण्यासाठी प्रकल्प कार्यालयात विशेष माहिती कक्ष स्थापन करण्यात आले आहे. या माहिती कक्षातून गावोगावी आदिवासी महिलांपर्यंत योजनेची माहिती पोहोचवली जाईल. तसेच अर्ज प्रक्रियेत आवश्यक मार्गदर्शन, शासकीय योजनांबाबत माहिती तसेच योजनेसंबंधी समस्या निराकरण करण्याची सुविधा देखील या कक्षाद्वारे उपलब्ध असेल.
advertisement
योजनेत सहभागी महिलांसाठी प्राधान्य निश्चित करण्यात आले आहे. विधवा, दिव्यांग आणि एकल महिलांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. शिवाय, आदिवासी महिला स्वयंसहायता गटांना आणि बचत गटांना या योजनेतून जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देण्याचे नियोजन आहे. प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांनी सांगितले की, जास्तीत जास्त आदिवासी महिलांनी योजनेचा लाभ घेऊन आपल्या जीवनात बदल घडवावा.
घोडेगाव प्रकल्पाच्या अंतर्गत अंदाजे दीड लाख आदिवासी महिला योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत. माजी सभापती इंदुबाई लोहकरे यांनी योजनेचा व्यापक प्रचार करण्याची गरज असल्याचे सांगितले आहे. जेणेकरून प्रत्येक आदिवासी महिला या संधीचा फायदा घेऊ शकेल. योजनेच्या माध्यमातून महिलांना केवळ आर्थिक मदत नाही तर सामाजिक, शैक्षणिक आणि आरोग्याच्या क्षेत्रातही पाठबळ मिळेल, ज्यामुळे आदिवासी समाजातील महिला अधिक सशक्त आणि आत्मनिर्भर बनतील. अर्थातच राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना आदिवासी समाजातील महिलांसाठी एक मोठा टप्पा ठरणार असून, त्यांच्या जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा घडवून आणण्यास मदत करेल.