पहिला गुन्हा पोलिसांचा
बड्या बापजाद्याचा एक अल्पवयीन पोरगा नशेत झिंगत कोटीच्या गाडीनं दोघांना चिरडतो. गुन्हा घडतो. सामान्य घरातल्या दोघांचा तडफडून जीव जातो आणि सुरु होतो आपल्या दिवट्याचा गुन्हा दडपण्यासाठी पैसेवाल्या बापाचा पैशांचा खेळ. गुन्हा गंभीर होता. दोघांचा जीव गेला होता. जीव घेणारा बड्या बापाचा पोरगा होता. व्यवस्थेतल्या भ्रष्ट लोकांना मोठा बकरा सापडला होता. अगदी सुरुवातीपासून व्यवस्था त्या नशेबाज दिवट्याला वाचवण्याच्या कामाला लागली. फिल्डवरील पोलिसांनी प्राथमिक तपासात दिरंगाई केली. अपघाताची माहिती आणि गांभीर्य वरीष्ठांपर्यंत पोहोचून नये ही कामगिरी बजावली. एक अपराध दडपण्यासाठी व्यवस्थेनं पहिला अपराध केला. पण तपासात बिंग फुटलं. पोलिस निरीक्षक राहुल जगदाळे आणि सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विश्वनाथ तोडकरी यांना निलंबित करण्यात आलं.
advertisement
पुणे Porsche अपघात प्रकरणाला नवं वळण; वडील, आजोबानंतर आता आईलासुद्धा अटक होणार?
दुसरा गुन्हा : साक्षीदारांना पैशांची ऑफर
आरोपीनं मित्रांसोबत एका रात्रीत दोन वेळा पोटात दारू रिचवली होती. नशेत तो धुंद होता. दोघांना चिरडल्यावर पळण्याच्या बेतात होता. जमलेल्या लोकांनी त्याला नशेचा उतारा दिला. त्यांनाही आरोपीनं पैसे ऑफर केल्याचं सांगितलं जातंय. एक अपराध दडपण्यासाठी दुसरा अपराध घडला.
तिसरा गुन्हा : व्यवस्थेवर दबावाचा
प्रकरण पोलिस स्टेशनमध्ये गेलं. पोलिसांनी गंभीर कलम लावणं टाळल्याचा आरोप झाला. केस कमकुवत होईल यासाठी व्यवस्थेनं प्रयत्न केल्याचा आरोप झाला. एरवी सामान्य माणसांच्या दारात निडणुकीवेळीच जाणारे आमदार महोदय पोर्शेच्या स्पीडनं भल्या पहाटे पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल झाले. तुमचा गैरसमज होईल की ते मेलेल्या दोघांना न्याय मिळावा म्हणून आले असतील. पण तसं नव्हतं त्या अल्पवयीन आरोपीच्या बापानं त्यांना झोपेतून उठवून आणलं. कारण ४५ कॉल करूनही आमदारांची झोड उडाली नव्हती. आमदारांनी यंत्रणेवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप झाला. प्रकरण तापलं तेव्हा आमदार काखा वर करून गायब झाले. पण तोपर्यंत व्यवस्थेवर दबाव टाकण्याचा तिसरा अपराध घडला होता.
चौथा गुन्हा : ड्रायव्हरचं अपहरण अन् ऑफर
गुन्हा दडपण्याचा आणि आपल्या पोराला सहिसलामत बाहेर काढण्याचा पैसैवाल्या बापाचा प्रयत्न सुरुच होता. त्यांनी त्यासाठी गरीब ड्रायव्हरला बळीचा बकरा बनवण्याचा डाव आखला. महिन्याला २०-२५ हजार पगार कमवणाऱ्याला कोटीच्या बंगल्याचं आमिष दाखवून विकत घेण्याचा प्रयत्न केला. फक्त गुन्हा त्यानं स्वतच्या अंगावर घ्यायचं होतं. जेलमध्ये जायचं. मान्य नसेल तर दंडमशाही होतीच. ड्रायव्हरकडून जबरदस्तीनं तसा जबाबही घेतला. जबाब बदलू नये, तो कुणाला भेटू नये म्हणून त्याला डांबून ठेवलं. त्याचंही बिंग फुटलं. त्याच गुन्ह्याचीही आता बिल्डर बाप आणि आजोबाला तुरुंगाची खावी लागणार आहे. आरोपींकडून चौथा अपराध घडला.
भुसावळमध्ये माजी नगरसेवकासह दोघांची गोळ्या झाडून हत्या, धावत्या कारवर गोळीबाराचा थरार
पाचवा गुन्हा : सरकारी रुग्णालयात रक्ताचे नमुने बदलले
पोराला वाचवण्यासाठी आणखी एक कटकारस्थान रचलं गेलं. रक्तात भिनलेली दारू मशीननं इमानेइतबारे सांगितली असती म्हणून इमान विकणारे डॉक्टर शोधले गेले. त्यासाठी पैसे मोजले गेले. लागेबांधे वापरले गेले. चार पैशांसाठी इमान विकाणाऱ्या डॉक्टरांनी आरोपीचं ब्लड आणि इमान कचरापेटीत फेकून दिलं. दारू न प्यायलेल्याचं रक्त मशीनमध्ये टाकलं. मशीनने रेपोर्ट दिला. आरोपी दारू प्यायलाच नव्हता. केस रफा दफा करण्याचं एक कारस्थान तटीस नेलं गेलं. भ्रष्ट व्यवस्थेनं काम फत्ते केलं होतं. अशा प्रकारे एक गुन्हा दडपण्यासाठी पाचवा अपराध घडला होता.
बालहक्क न्यायालयाची भूमिका चौकशीच्या फेऱ्यात
केस बालहक्क न्यायालयासमोर गेली. न्यायालयानंही आरोपीला थरकाप उडेल अशा अटी घालून काही तासात जामीन दिला. तेही रविवारी. 300 शब्दांचा निबंध लिहिण्याची भयंकर अट घालून आरोपीला सोडून दिलं. आता त्याच बाल हक्क न्याय मंडळाची चौकशी सुरु झालीय. आरोप होतोय की रविवार असतानाही घाईघाईत हा निर्णय घेण्यात आला. तीन जणांची समिती असते. त्यात दोन स्टेट अपॉईंटेड सदस्य असतात तर एक ज्युडिशियलचा सदस्य असतो. हा निर्णय एकाच सदस्यानं दिला. ज्यांचा इतिहास अतिशय वादग्रस्त राहिलेला आहे. त्यामुळे त्यांची चौकशी करण्यासाठी चार सदस्यांची समिती नेमण्यात आलीय. त्यामुळे न्यायदान करतानाही व्यवस्थेकडून अपराध घडला का हे चौकशीनंतर समोर येणार आहे.
व्यवस्थेचं हे काम नेहमीप्रमाणे सुरु होतं. पण जनतेचा रेटा आणि माध्यमांचा रट्टा असा काही बसलाय की एक अपराध पचवायला निघालेल्या व्यवस्थेनं केलेले सगळेच अपराध जगासमोर आलेत. भ्रष्ट व्यवस्थेचे विद्रूप चेहेरे उघडे पडले. पैशांची मस्ती दाखवणारे तुरुंगात गेलेत. या प्रकरणातून भ्रष्टाचारानं बरबटलेली व्यवस्था पैसेवाले कसे खरीदी करु शकतात हे देशानं पाहिलं आणि व्यवस्थेनं ठरवलं तर पैसेवाल्यांची मस्ती ते कायद्यानं उतरवूही शकतात हेही पाहिलं. तात्कालीक दबावानंतर व्यवस्था न्यायाचं नाटक करेलही पण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेला लागलेलं नख जास्त घातक आहे. इथं सामान्य माणसाचं काही चालत नाही. पैसेवाल्यांचं इथं काही वाकडं होवू शकत नाही ही धारणा पक्की करणारी ही घटना आहे. ही धारणा बदलायची असेल तर व्यवस्थेला अंतिम न्यायापर्यंत इमान टिकवावं लागेल, पुन्हा कुठलातरी साक्षीदार न्यायाच्या प्रतिक्षेत रवींद्र पाटलांसारखा खंगून मरणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल.