TRENDING:
कुठे किती वाढ प्रस्तावित?
मिळालेल्या माहितीनुसार, पुणे शहराच्या हृदयभागासह उपनगरांमध्ये जमिनींच्या किमती वाढल्यामुळे ८ ते १० टक्के वाढ सुचवण्यात आली आहे. तर ग्रामीण भागात ही वाढ सरासरी ५ ते ७ टक्के असेल. काही विशेष विकसित होणाऱ्या भागांमध्ये तर ही दरवाढ १० टक्क्यांहून अधिक असू शकते, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
advertisement
दरवाढीची मुख्य कारणं:
मोठे प्रकल्प: रिंग रोडचे काम, मेट्रोचा विस्तार, रेल्वे मार्ग आणि नवीन हायवे यामुळे जमिनींचे भाव गगनाला भिडले आहेत.
विमानतळ भूसंपादन: पुरंदर तालुक्यात विमानतळासाठी होणाऱ्या भूसंपादनामुळे त्या परिसरातील रेडीरेकनर दरात मोठी वाढ प्रस्तावित आहे.
वाढते व्यवहार: २०२५-२६ या वर्षात झालेल्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांचा अभ्यास करूनच हे नवे दर निश्चित करण्यात आले आहेत.
आमदारांची पाठ, प्रशासनाचा निर्णय
नियमतः रेडीरेकनरचे दर ठरवताना स्थानिक आमदारांची मते विचारात घेतली जातात. यासाठी २ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक बोलावण्यात आली होती. मात्र, एकाही आमदाराने या बैठकीला हजेरी लावली नाही. लोकप्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत आता प्रशासन आपला अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवणार आहे.
पुण्यातील मागील काही वर्षांतील दरवाढ :
२०१७ पासून रेडीरेकनर दरात चढ-उतार पाहायला मिळाले आहेत. २०१८ ते २०२० दरम्यान कोणतीही वाढ झाली नव्हती, मात्र २०२२-२३ मध्ये ती ९.२ टक्क्यांपर्यंत गेली होती. गेल्या वर्षी (२०२५-२६) ४.१६ टक्के वाढ झाली होती, मात्र यंदाचा ८ ते १० टक्क्यांचा प्रस्ताव पुणेकरांसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
सरकारने या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवल्यास, गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर घर खरेदी करणाऱ्यांना वाढीव मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरावे लागणार आहे.