TRENDING:
पुणे : ‘जगाव की मरावं हा एकच सवाल’ या जग प्रसिद्ध हॅम्लेट नाटकातील ओळी आहेत. आदिवासी पाड्यावरील दुर्गम भागात अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत राहणारा कातकरी समाजाकडे पाहिल्यावर या हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या ओळींची प्रचिती येते. ना शिक्षण, ना राहण्यासाठी योग्य जागा, ना कुठल्या सोयीसुविधा अशी अनास्था काही लोकांच्या वाट्याला येते. पुण्यातील सिहंगड परिसरातील खडकवासला, गोन्हे बुद्रुक, डोणजे, घेरा सिंहगड, कोंढणपूर, मालखेड, ओसाडे, कुरण, कोंढूर व पानशेत परिसरातील इतर आदिवासी कातकरी वस्त्यांमध्ये आजही हे विदारक चित्र आहे. लोकल18 ने याच लोकांपर्यंत पोहोचून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.
advertisement
कातकरी समाजातील मुलं-मुली वस्त्यांमध्येच चिखलमातीत खेळताना दिसून येतात. पालक अज्ञानी असल्याने आणि उपजीविकेचा प्रश्न दैनंदिन भटकंतीवर अवलंबून असल्याने आपल्या मुलांकडे लक्ष देण्यासाठी त्यांना वेळही मिळत नाही. तान्ह्या बाळांना पाठीवर बांधून आणि जरा मोठ्यांना तसेच वस्तीवर सोडून हे आदिवासी दिवसभर खेकडे-मासे पकडून सायंकाळी जवळच्या बाजारात विकून घरी येतात. त्यामुळे मुलांच्या शिक्षणाकडे लक्ष देण्यासाठी वेळ आणि परिस्थिती देखील यांच्याकडे नसते. त्यामुळे पिढीजात जे पाहिले आहे तेच पुढे नेण्यात इथले नागरिक समाधानी आहेत.
सततची बदली अन् नोकरीचं टेन्शन, थेट राजीनामा दिला, आता तरुणीची लाखात कमाई
रेशनकार्डच नाही
गोन्हे बुद्रुक या ठिकाणी आमच्या 4 ते 5 पिढ्या या इथे गेल्या आहेत. आमच्या कडे कुठल्या ही सोयीसुविधा नाही. रेशनकार्ड नाही, आधारकार्ड नाही त्यामुळे मुलांना शाळेत प्रवेश देखील मिळत नाही. आम्हाला मासे मारणे आणि खेकडे पकडणे हेच काम करावं लागतं. यामधून कुठलाच घर खर्च पूर्ण करता येत नाही. मुलांन ही कोणी देईल तेच कपडे घालावे लागतात. कुठल्याही सोयीसुविधा या मिळत नाहीत. पावसाळ्यात घरात पाणी असतं तर अनेक वेळा इतर प्राणी घरात शिरण्याची भीती देखील असते, अशी माहिती विमलबाई वाघमारे यांनी दिली.
300 रुपयांत कसं जगणार?
घरामध्ये 4 ते 5 माणसं राहत असून दिवसाला फक्त 300 रुपये मिळतात. त्यामुळे काहीच घर खर्च निघत नाही. लहान मुलांना घेऊन खेकड पकडावे लागतात, असं हे समाजबांधव सांगतात. तर कळकटलेले कपडे, अस्ताव्यस्त वाढलेले केस, नियमित अंघोळ न केल्याने अंगाचा येणारा वास, झोपड्यांच्या आजूबाजूला उघड्यावर शौचाला बसणारे चिमुकले हे चित्र आजही अगदी पुणे शहराला लागून पहावयास मिळते. त्यामुळे या समाजाच्या प्रश्नांकडे सरकारने लक्ष द्यावे, अशी मागणी होतेय.