पुणे: पार्थ पवार यांच्या पुण्यातील जमीन व्यवहार प्रकरणामुळे महाराष्ट्रात खळबळ उडाली. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची या प्रकरणामुळे चांगलीच गोंची झाली होती. थोड्याच वेळापूर्वी हा व्यवहार रद्द झाला आहे, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली होती. पण, मुळात हा व्यवहार रद्द करण्याचा अर्ज दुय्यम निबंधकांनी फेटाळला आहे. जमीन व्यवहार रद्द करण्यासाठी पार्थ पवार यांच्या कंपनीकडून अर्ज सादर करण्यात आला होता. पण हा अर्ज फेटाळण्यात आला आहे.
advertisement
पार्थ पवार यांच्या कंपनीने पुण्यातील कोरेगाव पार्कमध्ये १८०० कोटींची जमीन ३०० कोटींना खरेदी केली होती. प्रकरणावर मुंबईत पत्रकारांशी बोलत असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पार्थ पवार यांच्या कंपनीने केलेला व्यवहार रद्द केला, अशी घोषणा केली होती. पण आता, संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज स्वीकारता येणार नाही, असं म्हणत सहाय्यक दुय्यम निबंधक यांनी अर्ज फेटाळला आहे.
पार्थ पवार यांनी व्यवहार रद्द करण्यासाठी स्वत: बावधन परिसरातील सहाय्यक दुय्यम निबंधक कार्यालयात आपल्या लिगल टीमसह हजेरी लावली होती. यावेळी त्यांनी अर्ज सादर केला होता. पण, व्यवहाराची नोंदणी झाली होती. त्यामुळे ठरलेल्या किंमतीनुसार मुद्रांक शुल्क भरण्यास सांगून अर्ज रद्द केला आहे. पार्थ पवार यांना त्रुटी अर्ज देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता पार्थ पवारांना आता या व्यवहारासाठी कमीत कमी ६ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरावं लागणार आहे.
अजित पवार काय म्हणाले?
'मला हा व्यवहार झाला नाही मला माहित नव्हतं. अशा व्यवहारांची कुणी चर्चा करत असतं, त्यावेळी मी सांगत असतो, नियमाप्रमाणे काम करा, कायद्याला धरून काम करा. असं काम मला चालत नाही. आज माझ्या प्रत्येक ऑफिसच्या अधिकाऱ्यांना मी विचारलं, कुणाला फोन करून दबाव आणला का, अशी विचारणा केली. पण कुणीही असा दबाव आणला नाही, असंही अजितदादा म्हणाले.
जमिनीचा व्यवहार रद्द
मला संध्याकाळी कळालं ते काही कागदपत्र आहे, जो काही व्यवहार केला होता तो रद्द करण्यात आला आहे., जो काही व्यवहार झाला होता, जे काही रजिस्ट्रेशन होतं ते रद्द करण्यात आलं आहे. त्याच्याबद्दल काय कागदपत्र दिली, ते मला माहिती नाही. नोंदणी कार्यालयात जाऊन सगळा व्यवहार रद्द करण्यात आलं आहे, अशी माहिती मला मिळाली आहे, असंही अजितदादांनी जाहीर केलं.
व्यवहाराचा महिन्याभरात अहवाल येईल
' मला त्या गोष्टीला पाठिंबा राहिल. शेवटी आरोप करणे सोप्पं आहे. पण परिस्थिती काय आहे हे जनतेला कळलं पाहिजे. पण, या व्यवहारामध्ये १ रुपयाही दिला नाही. मोठ मोठे आकडे सांगितले गेले. विरोधकांनी आम्हाला टार्गेट करण्याचं काम केलं. राज्याचे अॅडिशनल चीफ सचिव, आयुक्त आणि इतर मान्यवरांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्त नागपूर, मुद्रांक शुल्क विभाग यांच्या वतीने या प्रकरणाची चौकशी करून एक महिन्याच्या आता हा अहवाल सादर करण्याचं सांगितलं आहे, असंही अजितदादांनी सांगितलं.