पुणे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांचा पुण्यातील जमीन खरेदी घोटाळा समोर आला होता. या प्रकरणामुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली होती. या प्रकरणी तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना निलंबित करण्यात आलं होतं. पण, आता निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना दिलासा मिळाला आहे. बोपोडी घोटाळा प्रकरणात येवले यांना अंतरिम जामीन मंजूर झाला आहे. त्यामुळे अटकेपासून त्यांची तुर्तास सुटका झाली आहे.
advertisement
पुण्यातील बोपोडी जमीन व्यवहार प्रकरणात निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना न्यायालयाने अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. शासकीय जमीन खासगी व्यक्तीच्या नावे केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर खडक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी त्यांना जामीन मिळाला आहे.
काय आहे प्रकरण?
बोपोडीतील कृषी विभागाची 5 हेक्टर 35 आर सरकारी जमीन संगनमताने बेकायदेशीररीत्या खासगी व्यक्तींच्या नावे दाखविण्यात आल्याची तक्रार आहे. कुलमुखत्याधारक असल्याचा खोटा आदेश तयार करून सरकारी जमिनीवर मालकी हक्काचा दावा केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी ९ जणांवर गुन्हे दाखल केले होते. यामध्ये तहसीलदार सूर्यकांत येवले, हेमंत गावंडे, राजेंद्र विध्वंस, हृषिकेश विध्वंस, मंगला विध्वंस, विद्यानंद पुराणिक, जयश्री एकबोटे, शीतल तेजवानी आणि दिग्विजय पाटील (अमेडिया एंटरप्रायझेस) यांची नावं आहेत. या प्रकरणात सूर्यकांत येवले यांना जामीन मिळाला आहे.
सूर्यकांत येवलेंवर 14 वर्षांत 7 वेळा भ्रष्टाचाराचे गंभीर
दरम्यान, माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांची कुंडलीच बाहेर काढली होती. येवले यांनी २००१ मध्ये राज्यसेवा मुख्य परीक्षा दिली. ३६१ गुण आणि अपंग (कर्णबधिर) कोट्यातून पास झाल्याने त्यांना नागपूर विभागात २००४ मध्ये नायब तहसीलदार पद देण्यात आले.
येवले यांना २०११ मध्ये उमरेड (नागपूर) येथे १०,००० ची लाच घेताना पकडलं होतं. ६ दोषारोपपत्रं ठेवण्यात आली, पण चौकशीचा पत्ता नाही. त्यानंतर गडचिरोलीला हजर न राहिल्यामुळे त्यांचं निलंबन करण्यात आलं पण सेटिंग लावून परत रुजू झाल्याचा खळबळजनक दावा कुंभार यांनी केला होता. २०१४ मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिरोंचा कोतवाल भरती प्रकरणात प्रत्येकाकडून २ ते २.५ लाख रुपये लाच घेतल्याचा आरोप आहे. हा प्रकार कानावर येताच नक्षलवाद्यांनी अशा अधिकाऱ्यांना सोडणार नाही असंही जाहीर केलं होतं. त्यानंतर २०१६ मध्ये पुणे विभागात बदली करण्यात आली. पुणे जिल्हा पुरवठा अधिकारी मंत्रालयातून 'सेटिंग' करून पोस्टिंग घेतल्याचा आरोप कुंभार यांनी केला होता. २०१६ मध्येच इंदापूर तहसीलदार म्हणून रुजू ५८ सरकारी जमिनींचं अनियमित वाटप, वाळूमाफियाकडून संगनमत यामुळे जिल्हाधिकारी पुणे यांनी निलंबन केलं होतं. १४ वर्षांत ७ वेळा भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप, पण प्रत्येक वेळी 'सेटिंग' लावून बचाव केला असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.