इराणसोबत युद्ध सुरू असताना अमेरिकेचा मोठा निर्णय, आर्मी चीफला हटवलं, सक्तीची निवृत्ती घेण्याचे आदेश

रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, जनरल जॉर्ज यांनी अद्याप अधिकृतपणे राजीनामा दिलेला नाही. मात्र, संरक्षण मंत्र्यांच्या आदेशानंतर ते लवकरच आपल्या निवृत्तीची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचे लष्करप्रमुख म्हणून त्यांचा कार्यकाळ २०२७ पर्यंत होता, मात्र त्याआधीच त्यांना हे पद सोडण्यास सांगण्यात आलं आहे.

नेमकं कारण काय?

अद्याप या निर्णयाचं अधिकृत कारण स्पष्ट करण्यात आलं नाही. मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार, अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या लष्करी मोहिमा आणि त्यांचे 'व्हिजन' लागू करण्याच्या क्षमतेबाबत जनरल जॉर्ज यांच्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात होतं. ट्रम्प प्रशासनाला अशा नेतृत्वाची गरज आहे, जे त्यांच्या धोरणांशी पूर्णपणे सुसंगत असेल. जनरल जॉर्ज यांनी बायडेन प्रशासनाच्या काळात महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या होत्या, हे देखील या बदलामागील एक कारण असू शकते असं बोललं जात आहे.

advertisement

इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा निर्णय

हा बदल अशा वेळी झाला आहे, जेव्हा अमेरिका इराणविरुद्ध मोठ्या लष्करी कारवाईची तयारी करत आहे. ट्रम्प यांनी इराणला अश्मयुगात परत पाठवण्याची आणि भीषण हल्ल्यांची चेतावणी आधीच दिली आहे. मध्यपूर्वेत अमेरिकन सैनिकांची संख्या झपाट्याने वाढवली जात असून, जमिनीवरून मोठा हल्ला करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अशा निर्णायक टप्प्यावर लष्करप्रमुखांना हटवणे हे पेंटागॉनमधील मोठ्या बदलाचे संकेत मानले जात आहेत.

कोण आहेत जनरल रँडी जॉर्ज?

जनरल रँडी जॉर्ज हे वेस्ट पॉईंट मिलिटरी अकॅडमीचे पदवीधर आणि अनुभवी इन्फंट्री ऑफिसर आहेत. त्यांनी गल्फ वॉरसह इराक आणि अफगाणिस्तानमधील युद्धांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला होता. २०२१ ते २०२२ दरम्यान त्यांनी लॉयड ऑस्टिन यांचे वरिष्ठ लष्करी सहाय्यक म्हणून काम केले होते. २०२३ मध्ये जो बायडेन यांनी त्यांची लष्करप्रमुख म्हणून नियुक्ती केली होती.

कोण होणार नवे लष्करप्रमुख?

जनरल रँडी जॉर्ज यांच्यानंतर आता अमेरिकन लष्कराचे उपप्रमुख जनरल क्रिस्टोफर लानेव हे या पदाचे प्रबळ दावेदार मानले जात आहेत. लानेव यांनी २०२२-२३ दरम्यान अमेरिकेच्या प्रसिद्ध '८२ व्या एअरबोर्न डिव्हिजन'चे नेतृत्व केले आहे. ही डिव्हिजन पॅराशूट हल्ल्यांमध्ये तज्ज्ञ मानली जाते, ज्यामुळे इराणविरुद्धच्या संभाव्य कारवाईत त्यांचे महत्त्व अधिक वाढू शकते.