गुप्तचर विभागाने दिली आतली बातमी, बांगलादेशात मोहम्मद युनुस यांचे काय होणार; रिपोर्ट कार्ड ठरला चिंतेचा विषय, ढाक्यात चर्चांना उधाण

गुप्तचर सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत सरकार BNP नेतृत्वाखालील नव्या सरकारसोबत सकारात्मक आणि रचनात्मक पद्धतीने काम करण्यास तयार आहे. निवडणुकांनंतर युनुस निवडून आलेल्या सरकारकडे अधिकृतरीत्या सत्ता सोपवतील. काही चर्चांनुसार त्यांना भविष्यात राष्ट्रपती किंवा औपचारिक सल्लागारपद दिले जाऊ शकते. तर काही मतप्रवाह असा आहे की त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेचा उपयोग कोणतेही कार्यकारी पद न देता देखील केला जाऊ शकतो. त्यामुळे त्यांना कोणतेही अधिकृत पद न मिळण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही.

advertisement

भारताच्या सुरक्षाविषयक चिंता या घडामोडींमध्ये महत्त्वाच्या ठरत आहेत. भारतीय सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या मते, युनुस यांच्या कार्यकाळात बांग्लादेशमध्ये भारतविरोधी भावना आणि कट्टरपंथी शक्तींचा प्रभाव वाढल्याचे दिसून आले. अहवालानुसार जानेवारी 2026 मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या 118 संयुक्त सचिवांच्या पदोन्नती यादीत हिंदू अधिकाऱ्यांना जाणीवपूर्वक वगळण्यात आल्याचा आरोप आहे. भारतीय यंत्रणांना यामुळे प्रशासनात अल्पसंख्याकांचे प्रतिनिधित्व कमी होण्याची भीती आहे.

युनुस यांच्या काळात ढाका आणि इस्लामाबाद यांच्यातील संबंध सुधारले. 2025 मध्ये चार मोठे लष्करी दौरे झाले तसेच व्हिसा नियमांमध्ये सवलत देण्यात आली. भारतीय एजन्सींच्या मते या घडामोडींमुळे प्रादेशिक सुरक्षेच्या दृष्टीने शस्त्रांची तस्करी आणि कट्टरपंथ वाढण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. बांगलादेशातील काही लोकशाहीवादी पक्ष आणि जमात नेतृत्वाचे मत आहे की युनुस यांचा कार्यकाळ हा केवळ सत्तांतरासाठी होता, मात्र त्यांच्या काही निर्णयांवर लोकशाही मूल्यांचे पालन न केल्याची टीका झाली.

भारताचा पुढील धोरणात्मक दृष्टिकोन काय असेल, याबाबतही चर्चा सुरू आहे. भारत सरकार नव्या BNP सरकारसोबत सहकार्य करण्यास तयार असून, अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेविषयी आणि धोरणात्मक निर्णयांविषयी नव्याने विचार केला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. युनुस यांच्या कार्यकाळात बांग्लादेशचा परकीय चलन साठा काही प्रमाणात स्थिर राहिला असला तरी महागाई सुमारे 9 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली, युवक बेरोजगारी वाढली आणि देशाच्या निर्यातीतील 80 टक्के वाटा असलेल्या गारमेंट उद्योगाला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला.

गुप्तचर अहवालानुसार युनुस यांच्याकडे मजबूत राजकीय संघटन, व्यापक लोकसमर्थन किंवा लष्कराचा ठोस पाठिंबा नव्हता. त्यामुळेच देशात राजकीय अस्थिरता वाढली आणि अखेरीस सत्ताबदलाची वेळ आली, असे विश्लेषण केले जात आहे.