नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना अटक, पंतप्रधान बनताच बालेन शाहांकडून कारवाई

नेमकं प्रकरण काय?

सप्टेंबर २०२५ मध्ये नेपाळमध्ये सोशल मीडिया बंदीच्या विरोधात तरुण पिढीने (Gen-Z) तीव्र आंदोलनं छेडली होती. या आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारात तब्बल ७७ लोकांचा मृत्यू झाला होता. आंदोलकांनी संसद पेटवून दिली होती. या उग्र आंदोलनामुळे मंत्र्यांना हेलिकॉप्टरनं पळून जावं लागलं होतं. या प्रकरणात झालेल्या गुन्हेगारी स्वरूपाच्या निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आली आहे.

advertisement

आयोगाचा अहवाल आणि अटकेची कारवाई

माजी विशेष न्यायालय न्यायाधीश गौरी बहादूर कार्की यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने या हिंसाचाराचा तपास केला होता. आयोगाने आपल्या अहवालात ओली, रमेश लेखक आणि तत्कालीन पोलीस प्रमुख चंद्र कुबेर खापुंग यांच्यावर राष्ट्रीय दंड संहितेच्या कलम १८१ आणि १८२ अंतर्गत खटला चालवण्याची शिफारस केली होती. या कलमांनुसार दोषी आढळल्यास १० वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद आहे.

बालेन शाह यांचा पहिला 'मास्टरस्ट्रोक'

शुक्रवारीच बालेन शाह यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली आणि त्यांच्या पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत कार्की आयोगाचा अहवाल लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अटकेपूर्वी शुक्रवारी उशिरापर्यंत गृहमंत्री सुदन गुरुंग आणि सुरक्षा यंत्रणांच्या प्रमुखांमध्ये खलबते झाली. यानंतर नेपाळच्या माजी पंतप्रधानांसह गृहमंत्र्यांना अटक करण्यात आली. केपी शर्मा ओली यांचा कल नेहमीच चीनकडे राहिला आहे. त्यांच्या अटकेमुळे चीनच्या नेपाळमधील रणनीतीला मोठा धक्का बसल्याचं मानलं जात आहे.

राजकीय भविष्य अस्थिर?

ज्या युवकांनी जुन्या सत्ताधाऱ्यांना सत्तेवरून खेचले, त्यांच्या भावनांचा आदर करत बालेन शाह यांनी हे पाऊल उचलल्याचे बोलले जात आहे. या कारवाईमुळे नेपाळमध्ये आता प्रस्थापित राजकारण्यांचे दिवस संपून एका नव्या पर्वाची सुरुवात झाल्याची चर्चा आहे.