TRENDING:
निवडणुकीचे थक्क करणारे आकडे
कोरियन सेंट्रल न्यूज एजन्सीने (KCNA) दिलेल्या माहितीनुसार 15 मार्च रोजी पार पडलेल्या या निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी 99.99 इतकी होती. केवळ परदेशात असलेले किंवा समुद्रात कामावर असलेले 0.0037 टक्के नागरिक मतदान करू शकले नाहीत. नोंदणीकृत मतदारांपैकी केवळ 0.00003 टक्के लोकांनी मतदानापासून लांब राहणे पसंत केले.
विरोधक नाही, फक्त 'हो' किंवा 'नाही'
advertisement
उत्तर कोरियाच्या निवडणूक प्रक्रियेत कोणताही विरोधी पक्ष किंवा उमेदवार नसतो. प्रत्येक मतदारसंघात सत्ताधारी पक्षाने आधीच निश्चित केलेला एकच उमेदवार असतो. मतदारांसमोर केवळ दोनच पर्याय असतात; त्या उमेदवाराला 'मंजुरी' देणे किंवा 'नाकारणे'. यामुळेच किम जोंग उन यांच्या समर्थित सर्व 687 उमेदवारांचा विजय निश्चित मानला जात होता.
0.07 टक्के 'नाही' मतांचे गूढ
यावेळच्या निवडणुकीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे 0.07 टक्के मतदारांनी अधिकृत उमेदवारांच्या विरोधात मतदान केले आहे. 1957 नंतर पहिल्यांदाच उत्तर कोरियाने आपल्या देशात 'विरोधी मते' पडल्याची जाहीर कबुली दिली आहे. ही मते कोणत्याही प्रतिस्पर्धी पक्षाला मिळालेली नसून, मतदारांनी सत्ताधारी उमेदवाराला 'नाही' (Reject) म्हणून दिलेली आहेत. लोकशाहीचा आव आणण्यासाठी उत्तर कोरियाने ही आकडेवारी जाहीर केल्याची चर्चा जागतिक स्तरावर होत आहे.
किम जोंग उन यांची 'मोनोलिथिक' सत्ता
2011 मध्ये वडील किम जोंग इल यांच्या निधनानंतर सत्तेवर आलेल्या किम जोंग उन यांनी 2019 मध्ये राज्यघटनेत बदल करून आपली सत्ता अधिक मजबूत केली आहे. नव्या नियमांनुसार ते देशाचे सर्वेसर्वा असून लष्कर, सरकार आणि सर्व संस्थांवर त्यांचे 'एकछत्री' (Monolithic) नियंत्रण आहे. या ताज्या विजयामुळे त्यांची सत्ता आता अधिक निर्विवाद झाली आहे. या निवडणुकीत कामगार, शेतकरी, विचारवंत आणि लष्करी अधिकारी अशा एकूण 687 प्रतिनिधींची 'सुप्रीम पीपल्स असेंब्ली'वर निवड करण्यात आली आहे.