इराण युद्धात राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर, फिलिपाइन्समध्ये सर्वात कठोर लॉकडाऊन; अचानक काय घडले? Emergency लागू करणारा पहिला देश

आणीबाणी का जाहीर केली?

बुधवारी दूरचित्रवाणीवरून दिलेल्या निवेदनात मार्कोस यांनी स्पष्ट केले की हा आदेश सावधगिरीचा उपाय (precautionary tool) म्हणून जारी करण्यात आला असून सरकारला या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध करून देणे हा उद्देश आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की सध्या देशाकडे सुमारे 45 दिवसांचा तेल साठा असला तरी त्यापलीकडेही पुरवठा सुरू राहील याबाबत ते आत्मविश्वास व्यक्त करतात. तसेच पुढील पेरणी हंगामापर्यंत खताचा पुरवठाही पुरेसा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

advertisement

इराण युद्धानंतर पहिला देश

याआधी फिलिपिन्सने 2020 मध्ये कोविड-19 दरम्यान राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली होती. तेव्हा देशात जगातील सर्वात कठोर लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. इराणमधील युद्धानंतर इतर अनेक देशांनी धोरणात्मक तेलसाठे वापरणे, अतिरिक्त अर्थसंकल्प तयार करणे यांसारखे उपाय केले असले तरी औपचारिकरित्या राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करणाऱ्या देशांमध्ये फिलिपिन्स अग्रस्थानी असल्याचे दिसते.

दरम्यान या संकटाचा आर्थिक परिणामही दिसू लागला आहे. या महिन्यात फिलिपिन्सची चलन एकक ‘पेसो’ सुमारे 4 टक्क्यांनी घसरली असून ती आशियातील सर्वात कमकुवत चलनांपैकी एक ठरली आहे. शेअर बाजारही सुमारे 9 टक्क्यांनी घसरला आहे.

सध्याची परिस्थिती किती गंभीर?

दक्षिण-पूर्व आशियातील हा देश जवळपास पूर्णपणे मध्य पूर्वेतील तेलावर अवलंबून आहे. 20 मार्चपर्यंत देशाकडे 45 दिवसांचा तेल साठा होता. मार्कोस यांनी मंगळवारी ब्लूमबर्ग टेलिव्हिजनला दिलेल्या मुलाखतीत जेट इंधनाच्या कमतरतेमुळे विमानसेवा ठप्प होण्याची खरी शक्यता असल्याचेही म्हटले.

फिलिपिन्स एअरलाइन्सचे अध्यक्ष रिचर्ड नटॉल यांनी बुधवारी सांगितले की त्यांच्या कंपनीकडे जून अखेरपर्यंत पुरेल इतका इंधन साठा आहे. मात्र त्यानंतरच्या स्थितीबाबत अनिश्चितता आहे. या आणीबाणीच्या स्थितीत राष्ट्राध्यक्ष एक विशेष समिती स्थापन करणार असून ती इंधन, अन्न, औषधे, कृषी उत्पादने आणि इतर अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुनिश्चित करेल. तसेच ऊर्जा व्यवस्थापन, ग्राहक आणि प्रभावित क्षेत्रांना मदत यावरही ही समिती लक्ष ठेवेल.

ऊर्जा विभागाला ऊर्जा बचतीचे उपाय राबवण्याचे आणि साठेबाजी रोखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारी ऊर्जा कंपन्यांना इंधन आणि पेट्रोलियम उत्पादने खरेदी करण्यास तसेच कराराच्या रकमेपैकी 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त आगाऊ रक्कम देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

वाहतूक विभाग इंधन व प्रवासी भाड्यावर अनुदान देऊ शकतो, रेल्वे सेवा वेळ वाढवू शकतो तसेच टोल आणि विमान वाहतूक शुल्क तात्पुरते रद्द करू शकतो. इतर विभागांना सामाजिक कल्याण निधी त्वरीत वितरित करणे, आवश्यक वस्तूंच्या अवाजवी दरवाढीवर लक्ष ठेवणे आणि मध्य पूर्वेतील स्थलांतरित कामगारांच्या परताव्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दरम्यान इंधन दर गोठवण्याचा (price freeze) कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. फिलिपिन्समध्ये इंडोनेशिया, मलेशिया आणि थायलंडप्रमाणे व्यापक इंधन अनुदान दिले जात नाही. 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला केल्यानंतर इंधनाचे दर दुप्पटपेक्षा जास्त वाढले आहेत.

राष्ट्रीय ऊर्जा आणीबाणीची ही घोषणा एक वर्षासाठी लागू राहणार असून राष्ट्राध्यक्षांच्या निर्णयानुसार ती वाढवली किंवा रद्द केली जाऊ शकते.