हा सात पानी अहवाल न्यायालयीन मित्र (Friend of the Court) म्हणून काम करणारे अॅडव्होकेट सलमान सफदर यांनी तयार केला आहे. त्यात लष्करी नेतृत्वावर थेट आरोप करण्यात आले असले तरी या दाव्यांवर अधिकृत पातळीवर कोणतीही पुष्टी झालेली नाही.
दृष्टी कमी होण्याची कथित वेळरेषा
अहवालानुसार ऑक्टोबर 2025 पर्यंत इम्रान खान यांची दोन्ही डोळ्यांची दृष्टी 6/6 होती. त्यानंतर त्यांना वारंवार धूसर आणि अस्पष्ट दिसू लागल्याची तक्रार त्यांनी अदियाला कारागृहाच्या अधिकाऱ्यांकडे केली. मात्र जवळपास तीन महिने त्यांना तज्ज्ञ डॉक्टरांकडे पाठवण्यात आले नाही, असा दावा अहवालात आहे. केवळ साधे आय ड्रॉप्स देण्यात आले; पण त्यातून कोणताही फरक पडला नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.
advertisement
अचानक दृष्टी गमावली
स्थिती गंभीर झाल्यानंतर त्यांच्या उजव्या डोळ्याची दृष्टी पूर्णपणे गेल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यानंतरच पाकिस्तान इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (PIMS) येथील नेत्रतज्ज्ञ डॉ. मुहम्मद आरिफ यांना तपासणीसाठी बोलावण्यात आले.
तपासणीत ‘सेंट्रल रेटिनल व्हेन ऑक्लुजन’ म्हणजेच डोळ्यात रक्ताची गाठ (ब्लड क्लॉट) आढळल्याचे निदान करण्यात आले. जानेवारी 2026 च्या अखेरीस आपत्कालीन इंजेक्शन देण्यात आले. मात्र तोपर्यंत झालेली हानी मोठ्या प्रमाणात अपरिवर्तनीय असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
इम्रान खान यांनी न्यायालयाला कळवले आहे की त्यांच्या उजव्या डोळ्यात आता केवळ सुमारे 15 टक्के दृष्टी उरली आहे.
‘सिस्टिमॅटिक पॅटर्न’चा आरोप
काही भारतीय गुप्तचर सूत्रांनी या घटनेचा संदर्भ देताना पाकिस्तानच्या लष्करी व्यवस्थेकडून राजकीय विरोधकांवर दबाव आणण्याच्या कथित पद्धतीचा उल्लेख केला आहे. मात्र या दाव्यांनाही स्वतंत्र पुष्टी नाही. अहवालात असे सुचवण्यात आले आहे की डोळ्यातील रक्ताची गाठ ही तातडीची वैद्यकीय आपत्कालीन स्थिती असते. वेळेवर उपचार न झाल्यास कायमस्वरूपी नुकसान होऊ शकते. तीन महिन्यांचा विलंब संशयास्पद असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
इतर वैद्यकीय सुविधांबाबतही प्रश्न
अहवालानुसार 73 वर्षीय इम्रान खान यांना नियमित रक्ततपासणी, दंतचिकित्सा आणि जेरियाट्रिक काळजी यांसारख्या मूलभूत वैद्यकीय सुविधाही मिळालेल्या नाहीत. गेल्या दोन वर्षांत दंतचिकित्सकाची तपासणी झालेली नसल्याचा उल्लेख आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची दखल
या सर्व घडामोडींनंतर पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 12 फेब्रुवारी रोजी स्वतंत्र वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्य न्यायाधीश याह्या आफ्रिदी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने खान यांच्या प्रकृतीचे स्वतंत्र मूल्यमापन करण्यास सांगितले. तसेच त्यांना यूकेमध्ये असलेल्या मुलांशी संवाद साधण्याची परवानगीही देण्यात आली आहे.
दरम्यान या आरोपांबाबत पाकिस्तानच्या लष्कर किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. प्रकरणाची पुढील सुनावणी आणि वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
