या इशाऱ्यामागे मध्यपूर्वेत वाढत चाललेला तणाव कारणीभूत आहे. अमेरिकेने गेल्या 22 वर्षांतील सर्वात मोठी लष्करी तैनाती या प्रदेशात केली असल्याचे सांगितले जात आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्लामिक रिपब्लिक इराणच्या अणुकार्यक्रमावर लष्करी कारवाई करण्याची धमकी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर संभाव्य संघर्षाची शक्यता व्यक्त होत असून, त्याच अनुषंगाने सर्बियाने आपल्या नागरिकांना ‘जितक्या लवकर शक्य असेल तितक्या लवकर’ इराण सोडण्याचे आवाहन केले आहे.
advertisement
दरम्यान पोलंडनेही यापूर्वी आपल्या नागरिकांना इराण न जाण्याचा आणि तेथे असलेल्यांनी तातडीने परतण्याचा सल्ला दिला होता. डिसेंबर 2025च्या अखेरीस आणि जानेवारी 2026च्या सुरुवातीला इराणमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनांची लाट उसळली होती. गुरुवारी पोलंडचे पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा देत आपल्या नागरिकांना इराणमध्ये जाऊ नये आणि सध्या तेथे असलेल्यांनी तात्काळ बाहेर पडावे, असे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता शस्त्रसज्ज संघर्षाची शक्यता नाकारता येत नाही आणि अशी वेळ आल्यास काही तासांत लोकांना बाहेर काढणे शक्य होणार नाही.
धोक्याचा अंदाज कमी लेखू नका
वारसा जवळील जिलोंका शहरात माध्यमांशी बोलताना टस्क म्हणाले, कृपया तात्काळ इराण सोडा आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्या देशात जाऊ नका. त्यांनी भीती पसरवण्याचा हेतू नसल्याचे स्पष्ट केले, परंतु संभाव्य संघर्षाचा धोका सर्वांनाच माहिती असल्याचे नमूद केले.
लढाईची शक्यता आहे. काही तासांत किंवा अगदी थोड्याच वेळात नागरिकांना बाहेर काढणे अशक्य होऊ शकते, असा गंभीर इशारा त्यांनी दिला. पोलंड सरकारने इराणमध्ये नेमके किती पोलिश नागरिक आहेत, याबाबत तपशील दिलेला नाही. मात्र पूर्वी अशा इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने वाईट अनुभव आले असल्याचे टस्क यांनी नमूद केले.
अमेरिकेकडे अनेक लष्करी पर्याय?
अमेरिकन माध्यमांच्या अहवालानुसार जर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी हल्ल्याचा निर्णय घेतला तर त्यांच्या समोर अनेक लष्करी पर्याय उपलब्ध आहेत. यामध्ये मर्यादित आणि लक्षित हल्ल्यांपासून ते अनेक आठवडे चालू शकणाऱ्या व्यापक लष्करी मोहिमांपर्यंत विविध पर्यायांचा समावेश आहे. काही पर्यायांमध्ये तेहरानमधील सर्वोच्च नेतृत्वालाही लक्ष्य करण्याची तयारी असल्याचेही संकेत दिले जात आहेत. या सर्व घडामोडींमुळे मध्यपूर्वेतील तणाव अधिक तीव्र झाला असून जागतिक स्तरावरही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
