Iran–Israel conflict मुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात Brent Crude ची किंमत 120 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर पोहोचली होती. अशा परिस्थितीत पुतिन यांचे आश्वासन भारतासाठी मोठा दिलासा मानले जात आहे.
पुतिन यांनी सांगितले की, जे देश आमचे विश्वासार्ह भागीदार आहेत, त्यांना आम्ही ऊर्जा संसाधनांचा पुरवठा सुरू ठेवू. सध्याच्या परिस्थितीचा फायदा रशियन कंपन्यांनी घ्यायला हवा. भारत सध्या आपल्या तेल गरजांचा मोठा हिस्सा रशियाकडून सवलतीच्या दरात खरेदी करत आहे. पुतिन यांच्या या विधानावरून स्पष्ट होते की Strait of Hormuz मध्ये तणाव वाढला असला तरी रशिया भारताला तेलाची कमतरता भासू देणार नाही.
advertisement
नव्या मार्गांवर आणि फायद्याच्या बाजारांवर लक्ष
पुतिन यांनी हेही मान्य केले की तेल पुरवठ्यासाठी लॉजिस्टिक म्हणजेच वाहतुकीचे मार्ग बदलावे लागतील. त्यांनी सांगितले की यासाठी वेळ आणि खर्च लागेल, पण रशिया आता अधिक स्थिर आणि फायदेशीर बाजारपेठांकडे वळेल. तज्ज्ञांच्या मते रशिया आता पाश्चात्त्य देशांपेक्षा आशियाई बाजारपेठांकडे विशेषतः भारत आणि चीन यांच्याकडे अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे.
युरोपसाठीही दरवाजा खुला
पुतिन यांनी युरोपसाठीही सहकार्याचा पर्याय खुला ठेवला आहे. त्यांनी सांगितले की जर युरोपीय खरेदीदार कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय रशियासोबत दीर्घकालीन आणि स्थिर सहकार्य करू इच्छित असतील, तर रशिया त्यासाठी तयार आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, आम्ही कधीही नकार दिलेला नाही. मात्र यासाठी युरोपने स्थिरतेची हमी द्यावी लागेल, अशी अट त्यांनी घातली.
हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा हंगेरीचे पंतप्रधान Viktor Orbán यांनी European Union ला आवाहन केले आहे की मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे वाढणाऱ्या तेल-गॅस किमतींना रोखण्यासाठी रशियन ऊर्जा संसाधनांवरील निर्बंध हटवावेत.
1970 नंतरचे सर्वात मोठे ऊर्जा संकट
तज्ज्ञांच्या मते आखाती देशांमध्ये इराण आणि इस्रायल तसेच अमेरिका यांच्या संघर्षामुळे एकमेकांच्या तेल पायाभूत सुविधांवर हल्ले होत आहेत. त्यामुळे जग 1970 च्या दशकानंतरच्या सर्वात मोठ्या ऊर्जा पुरवठा धक्क्याला (Supply Shock) सामोरे जात आहे.
पुतिन यांनी इशारा दिला की Strait of Hormuz परिसराशी संबंधित तेल उत्पादन पुढील महिन्यापर्यंत पूर्णपणे ठप्प होऊ शकते. अशा कठीण परिस्थितीत भारतासारख्या ‘विश्वासार्ह मित्रां’सोबत उभे राहण्याचे पुतिन यांनी दिलेले आश्वासन केवळ राजनैतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे नाही, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला महागाईच्या धक्क्यापासून वाचवण्यासाठीही ते उपयुक्त ठरू शकते.
