हिमाचल प्रदेश
डोंगराळ भूभाग असूनही हिमाचल प्रदेशाने आर्थिक प्रगतीत झपाट्याने वाढ केली आहे. पर्यटन आणि शेती हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे दोन मजबूत स्तंभ आहेत. 2024-25 मध्ये प्रति व्यक्ती उत्पन्नाच्या बाबतीत हिमाचलने देशात सहावा क्रमांक पटकावला आहे. येथील प्रत्येक व्यक्तीचं वार्षिक सरासरी कमाई ₹1,63,465 तर मासिक सरासरी उत्पन्न ₹13,622 आहे. पर्यटकांची वाढ आणि कृषी उत्पादनातील सुधारणा यामुळे राज्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनले आहे.
advertisement
महाराष्ट्र
भारताचा औद्योगिक आणि आर्थिक कणा म्हणावा असा महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर आहे. मुंबई हे देशाचं आर्थिक राजधानी मानलं जातं आणि याच शहराच्या बळावर राज्याचा औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रात झपाट्याने विकास झाला आहे. 2024-25 मध्ये महाराष्ट्रातील लोकांची वार्षिक सरासरी कमाई ₹1,76,678 आणि मासिक सरासरी उत्पन्न ₹14,690 एवढं आहे.
तेलंगणा
हैदराबादमधील आयटी आणि स्टार्टअप हबमुळे तेलंगणा राज्याचा विकासदर देशात वेगाने वाढत आहे. सेवा क्षेत्र आणि उद्योग क्षेत्र दोन्ही ठिकाणी मोठी वाढ झाल्याने हे राज्य चौथ्या क्रमांकावर आहे. येथील नागरिकांचं वार्षिक सरासरी उत्पन्न ₹1,87,912, तर मासिक सरासरी ₹15,66 आहे.
हरियाणा
उत्तर भारतातील एकमेव राज्य म्हणून हरियाणाने श्रीमंत राज्यांच्या यादीत आपले स्थान टिकवले आहे. 2024–25 मध्ये हरियाणाने 3रा क्रमांक मिळवला. गुरुग्राम आणि फरीदाबादसारख्या शहरांतील औद्योगिकीकरणामुळे राज्यातील लोकांचे वार्षिक सरासरी उत्पन्न ₹1,94,285, तर मासिक उत्पन्न ₹16,190 इतके झाले आहे.
तमिळनाडू
तमिळनाडूने गेल्या वर्षी देशातील 2रा सर्वात श्रीमंत राज्य म्हणून स्थान मिळवले. चेन्नई, कोयंबटूर आणि तिरुचिरापल्लीसारख्या शहरांतील औद्योगिकीकरणामुळे राज्यातील वार्षिक प्रतिव्यक्ती उत्पन्न ₹1,96,309, तर दरमहा ₹16,360 इतके झाले आहे. औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रातील प्रगतीमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढली आहे.
कर्नाटक
कर्नाटक सध्या भारतातील सर्वात श्रीमंत राज्य आहे. 2024–25 च्या अहवालानुसार, बेंगळुरूसारख्या आयटी हब आणि वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे या राज्याने पहिला क्रमांक पटकावला. कर्नाटकातील नागरिकांचे वार्षिक सरासरी उत्पन्न ₹2,04,605 असून, दरमहा सरासरी ₹17,050 इतकी कमाई होते. आयटी, सेवा आणि उद्योग क्षेत्रातील वाढीमुळे कर्नाटकने आपल्या अर्थव्यवस्थेचा दर्जा देशात सर्वाधिक उंचावला आहे.
या आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं की भारताची समृद्धी आता केवळ महानगरांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. लहान राज्येदेखील स्वतःचं वेगळं आर्थिक स्थान निर्माण करत आहेत. ही वाढ केवळ उत्पन्नापुरती मर्यादित नसून ती देशाच्या सर्वांगीण विकासाचं प्रतीक आहे.