विशेषतः हेल्थ, फायनान्स, एज्युकेशन आणि कायदा अशा गंभीर विषयांवर बोलताना लोक अनेकदा इन्फ्लुएन्सर्सवर विश्वास ठेवतात. पण आता चीनमध्ये या बाबतीत मोठा आणि धक्कादायक निर्णय घेण्यात आला आहे.
चीनमध्ये नुकताच असा कायदा लागू करण्यात आला आहे की, जो कोणी सोशल मीडियावर आरोग्य, शिक्षण, कायदा किंवा वित्त या विषयांवर बोलू इच्छितो, त्याला त्या क्षेत्रातील डिग्री किंवा अधिकृत पात्रतेचा पुरावा दाखवावा लागेल. म्हणजेच आता फक्त मत देऊन चालणार नाही तर त्यामागे तांत्रिक आणि शैक्षणिक पात्रता असणं गरजेचं आहे.
advertisement
हा नवा कायदा 25 ऑक्टोबरपासून लागू करण्यात आला असून त्यामागचा हेतू आहे. ऑनलाईन पसरत असलेली चुकीची माहिती आणि दिशाभूल करणारा कंटेंट थांबवणे.
हा नियम Cyberspace Administration of China (CAC) ने तयार केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की लोकांना चुकीच्या सल्ल्यांपासून, बनावट वैद्यकीय उपचारांपासून आणि खोट्या आर्थिक माहितीपासून वाचवणे ही या निर्णयामागची प्रमुख भूमिका आहे. आता कोणताही इन्फ्लुएंसर जर अशा विषयांवर बोलू इच्छित असेल, तर त्याला अधिकृत प्रमाणपत्र, परवाना किंवा डिग्री सादर करावी लागेल.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरही जबाबदारी वाढली
हा कायदा फक्त इन्फ्लुएंसरसाठीच नाही, तर Douyin (चीनचा TikTok), Weibo, Bilibili यांसारख्या लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससाठीही लागू आहे. या कंपन्यांना आता हे सुनिश्चित करावे लागेल की त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करणारे लोक पात्र आणि प्रमाणित आहेत. याशिवाय प्रत्येक पोस्ट किंवा व्हिडिओमध्ये माहितीचा स्रोत आणि संदर्भ स्पष्टपणे नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या नव्या कायद्यानुसार, जर कोणी आपल्या कंटेंटमध्ये AI-Generated माहिती किंवा कोणत्याही रिसर्च स्टडीचा वापर करत असेल, तर त्याने ते व्हिडिओ किंवा पोस्टमध्ये स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे. तसेच मेडिकल प्रॉडक्ट्स, हेल्थ फूड्स आणि सप्लिमेंट्स यांच्या लपविलेल्या जाहिरातींवरही बंदी घालण्यात आली आहे.
यामागचा उद्देश म्हणजे "शैक्षणिक माहिती" या नावाखाली चालणाऱ्या प्रमोशनल कंटेंटला आळा घालणे.
या निर्णयावर सोशल मीडियावर मिश्र प्रतिक्रिया दिसत आहेत. काहींच्या मते, हा निर्णय योग्य आहे कारण त्यामुळे केवळ खऱ्या तज्ज्ञांकडूनच माहिती मिळेल. एका Weibo यूजरने लिहिले, “आता खऱ्या तज्ञांनाच बोलू द्या, अफवा पसरवणाऱ्यांना नाही.” पण काही लोकांना वाटते की हा कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधन आणतो. बीजिंगमधील एका कंटेंट क्रिएटरने प्रतिक्रिया दिली “आता असं वाटतंय की मत व्यक्त करण्यासाठीही परवाना घ्यावा लागेल.”
चीनचा हा नवा कायदा सोशल मीडिया जगतात एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. यातून ऑनलाईन जगात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेल की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा येतील हे येणारा काळ ठरवेल.