भारतीय रेल्वेमध्ये अशा अनेक तरतुदी आहेत, ज्या आश्चर्यकारक आहेत. काही व्यवस्था अशा असतात की त्यांचा विचार करणंही अवघड जातं. ट्रेनच्या सर्व कोचमध्ये शौचालय असतं पण ते इंजिनच्या डब्यात नसतं. याचं कारण म्हणजे तिथं जागेची कमी असते. पण रेल्वे चालकाला शौचालय आणि जेवणासाठीही वेळ मिळत नाही. त्यामुळे विशेषत: महिला लोको पायलटची परिस्थिती बिकट होते.
advertisement
अधिकारापासून कर्मचारी वंचित
विविध युनियन अधिकाऱ्यांच्या मते, ILO च्या 1919 च्या अधिवेशनाने सर्वप्रथम कामगारांना ड्युटीवर असताना विश्रांतीचा अधिकार प्रदान केला आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. मात्र, काही कारणांमुळे रेल्वे चालक यापासून वंचित राहिले. इंडियन रेल्वे लोको रनिंगमेन्स ऑर्गनायझेशन (IRLRO) ने 2009 मध्ये पहिल्यांदा हा मुद्दा उपस्थित केला आणि त्यानंतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अधीनस्थ कायदेविषयक संसदीय समिती आणि कामगारांवरील संसदीय समिती यासह विविध मंचांवर अनेक निवेदनं दिली गेली.
Train Ticket : ट्रेनचं वेटिंग तिकीट कन्फर्म होणार की नाही? तिकिटावरील 'या' कोडवरूनच समजेल
जुन्या मागणीवर विचार
18 एप्रिल रोजी मुख्य कामगार आयुक्त कार्यालयाने जारी केलेल्या ऑफिस मेमोरँडम (OM) नुसार, 13 सदस्यीय समितीचे नेतृत्व मुख्य कामगार आयुक्त (केंद्रीय) करतात. याव्यतिरिक्त, रेल्वे बोर्डातील पाच सदस्य आणि महिला आणि बाल विकास मंत्रालयातील एक सदस्य (नामांकित) सरकारचे प्रतिनिधित्व करतील, तर इतर सहा सदस्य विविध कामगार संघटनांचे आहेत. केंद्र सरकारने रेल्वे चालकांच्या जुन्या मागणीवर तोडगा काढण्याचे मान्य केलं आहे. त्यांना जेवण आणि शौचालयासाठी ठराविक कालावधीचा ब्रेक देण्याचा विचार केला आहे. कामगार मंत्रालयाने यासाठी फ्रेमवर्क तयार करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.
13 सदस्यीय समिती स्थापन
आयआरएलआरओचे कार्यकारी अध्यक्ष संजय पांधी यांनी 13 सदस्यीय समिती स्थापन केली. ते म्हणाले, 'वर्ष 2018 मध्ये पहिल्यांदाच, महिला लोको पायलट सर्वात जास्त आहेत हे लक्षात आल्यावर कामगार मंत्रालयाने या समस्येकडे लक्ष देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे त्यांच्यावर परिणाम होऊन कामावरही परिणाम होत होता. अखेर 2024 मध्ये एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 18 एप्रिल रोजी मुख्य कामगार आयुक्त कार्यालयाने जारी केलेल्या ऑफिस मेमोरँडम (OM) नुसार, कामगार आयुक्त (केंद्रीय) या समितीचे प्रमुख आहेत. याव्यतिरिक्त, रेल्वे बोर्डातील पाच सदस्य आणि महिला आणि बाल विकास मंत्रालयातील एक सदस्य (नामांकित) सरकारचे प्रतिनिधी आहेत, तर इतर सहा सदस्य विविध कामगार संघटनांचे आहेत.
Loco pilot: लोको पायलटचा पगार किती असतो? आकडा वाचून व्हाल चकित!
12 महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
हा उपक्रम इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन (ILO) वर्किंग अवर्स (इंडस्ट्री) कन्व्हेन्शन 1919 च्या अनुषंगाने आहे, ज्याला भारताने देखील मान्यता दिली आहे. समितीची पहिली बैठक 25 एप्रिल रोजी झाली असून ती समाधानकारक असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. या समितीला 12 महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.