काय आहे प्रकरण?
हे प्रकरण चीनच्या ग्वांगझोउ शहरातील आहे. वांग नावाची महिला एका खासगी कंपनीत गेल्या तीन वर्षांपासून काम करत होती. तिला अचानक नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले. कारण काय तर ती सलग 6 दिवस ऑफिस सुटण्याच्या निर्धारित वेळेच्या फक्त एक मिनिट आधी बाहेर पडली होती. कंपनीच्या एचआर मॅनेजरने तिला सांगितले की, ऑफिसच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात ती वेळेआधी बाहेर पडताना स्पष्ट दिसत आहे. कंपनीने याला बेशिस्त मानून कोणतीही पूर्वसूचना न देता किंवा तिची बाजू ऐकून न घेता थेट कामावरून काढून टाकले.
advertisement
महिलेचा न्यायालयीन लढा
या प्रकाराने धक्का बसलेल्या वांगने हा आपल्यावर अन्याय असल्याचे म्हणत थेट न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. स्थानिक न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी केली आणि कंपनीने महिलेविरोधात उचललेले पाऊल पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले की, ऑफिसमधून केवळ एक मिनिट आधी निघणे ही एवढी मोठी किंवा गंभीर बाब नव्हती की ज्यामुळे कर्मचाऱ्याला थेट नोकरीवरून काढून टाकावे. विशेषतः जेव्हा त्या कर्मचाऱ्याला कोणतीही लेखी वा तोंडी सूचना देण्यात आली नव्हती किंवा तिला तिची वर्तणूक सुधारण्याची संधीही दिली गेली नव्हती. न्यायालयाने कंपनीला वांग हिला योग्य ती नुकसान भरपाई देण्याचे सक्त निर्देश दिले आहेत.
वर्कप्लेस पॉलिसी
हे प्रकरण समोर आल्यानंतर चीनमध्ये सोशल मीडियावर 'वर्कप्लेस पॉलिसी' (कामाच्या ठिकाणची धोरणे) आणि कर्मचाऱ्यांच्या अधिकारांवर जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. कर्मचाऱ्यांना अशा क्षुल्लक किंवा किरकोळ कारणांसाठी इतकी मोठी शिक्षा देणे कितपत योग्य आहे? असा प्रश्न अनेकजण प्रश्न विचारत आहेत.
याआधीही चीनमध्ये अशा घटना घडल्या आहेत. उदाहरणार्थ- नोव्हेंबर 2023 मध्ये एका कर्मचाऱ्याला ऑफिसमध्ये कामादरम्यान काही मिनिटांची डुलकी (झोप) घेतल्याबद्दल नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले होते. त्या प्रकरणातही न्यायालयाने कर्मचाऱ्याच्या बाजूने निकाल दिला होता आणि कंपनीला 41 लाख रुपयांहून अधिक नुकसान भरपाई देण्यास भाग पाडले होते.
कंपन्यांसाठी मोठा संदेश
वांग यांच्या प्रकरणातील न्यायालयाचा निकाल हा चीनमधील अनेक कंपन्यांसाठी एका मोठ्या इशाऱ्यासारखा मानला जात आहे. कंपन्या आता कर्मचाऱ्यांना शिस्तीच्या नावाखाली मनमानीपणे कामावरून काढून टाकू शकत नाहीत. न्यायालयाने हा महत्त्वाचा संदेश दिला आहे की, कर्मचाऱ्यांचे अधिकारही तितकेच महत्त्वाचे आहेत आणि शिस्तीच्या नावाखाली होणारा अन्याय किंवा अत्याचार खपवून घेतला जाणार नाही.