blog: मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून OBC विरूद्ध मराठा संघर्षात पवारांची भूमिका काय?

Published by:sachin Salve

Last Updated:July 29, 2024 7:57 PM IST

मराठा आरक्षणावर पवारांनी भूमिका मांडली. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत खुली चर्चा व्हावी अशी मागणी त्यांनी केली.

राहुल झोरी, प्रतिनिधी

विधानसभा निवडणुका जवळ येत आहेत. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा दिवसेंदिवस तीव्र होतोय. सत्ताधाऱ्यांना लोकसभा निवडणुकीत याचा मोठा फटका बसला होता. विधानसभेच्या तोंडावर महायुती सरकारने गेअर शिफ्ट केला. सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा कसा निकाली काढायचा? ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं का? यावर विरोधकांची भूमिका जाणून घ्यायची होती. महाविकास आघाडीतील ठाकरे गट, पवार गट आणि कॉंग्रेसला निमंत्रण देण्यात आलं होतं. मात्र तिन्ही पक्षांच्या प्रमुखांनी व सदस्यांनी बैठक टाळली. यानंतर मराठा आंदोलकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. मराठा मतांचा वापर महायुती सरकारविरोधात होत असल्याची भावना लोकांची होते आहे. त्यामुळं आता महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचीही पोलखोल होते आहे. शरद पवार सध्या मराठवाडा दौऱ्यावर आहेत. या दरम्यान त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. अप्रत्यक्ष शब्दात ते ओबीसींची बाजू घेत आहेत. त्यामुळं मराठा आरक्षणासाठी लढणारे आंदोलक नाराज झालेत.

सराटेंचा आक्रमक पवित्रा

बाळासाहेब सराटे हे मराठा आरक्षण लढ्यातील प्रमुख नाव. कायदेशीर पातळ्यांवर ते आरक्षणासाठी वर्षो न वर्षे लढा देत आहेत. मंडल आयोग रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. फडणवीस आणि महायुती सरकारवर त्यांनी जोरदार टीका केली होती. आता त्यांचा फोकस वळाला आहे शरद पवारांकडे. मराठा आरक्षणावर पवारांनी भूमिका मांडली. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत खुली चर्चा व्हावी अशी मागणी त्यांनी केली. मराठा समाजाच्या ओबीसीकरणाला प्रमुख विरोध हा हाके आणि भुजबळांचा आहे. त्यांच्यासोबत जरांगेंनी चर्चा करावी. चर्चेतून मार्ग काढावा. अशा आशयाचं विधान केलं. यानंतर सराटे प्रचंड संतप्त झाले. त्यांनी पवारांची राजकीय कारकीर्द आणि मराठा आरक्षण अशी समांतर मांडणी केली. पवार अनेकदा सत्तेच्या केंद्रस्थानी होते. पवारांनी मनात आणलं असतं तर मराठा समाजाला वेळेत आरक्षण मिळालं असतं. पवारांची राजकीय इच्छा शक्ती कमी पडल्याचं सराटे म्हणतायेत. यामुळे मराठा आरक्षण लढ्यात नवा शत्रू पुढं केला जात असल्याची चर्चा आहे. पवारांची एकूण राजकीय कारकिर्द आणि त्यांनी सोडलेल्या मराठा आरक्षणाच्या संधी. चर्चेत आल्यात.

पवारांनी मराठा समाजाचा चेंडू केला - सराटे

मराठवाडा दौऱ्यात पवारांनी विरोधक आणि सरकार यांच्यात समन्वय घडवा. अशी इच्छा व्यक्त केली होती. मराठा आरक्षणाचे समर्थक आणि विरोधकांमध्ये चर्चा व्हावी अशी मागणी केली. यावर सराटे जोरदार भडकले. त्यांनी पवारांवर जोरदार टीका केली. बाळासाहेब सराटे यांनी स्वतःला पवारांच्या व्यक्तीमत्त्वाचे अभ्यासक असल्याचं सांगितलं. पवार पुन्हा मराठा समाजाचा चेंडू करत असल्याचं ते म्हणाले. मराठा समाजाला आरक्षण न मिळण्यास पुर्णतः पवार जबाबदार असल्याची मांडणी केली. मराठा आरक्षण मिळू नये, अशी व्यवस्था पवारांनी करुन ठेवली होती. मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित राहिला, याला पवार जबाबदार असल्याचं सराटे म्हणाले.

ओबीसींची पहिली यादी

पवारांची राजकीय कारकीर्द आणि मराठा आरक्षण लढा या समांतर चालणाऱ्या गोष्टी आहेत. तारखा ही गोष्ट सहज सिद्ध करु शकतात. पवारांच्या व्यक्तीमत्त्वाचे अभ्यासक सराटेंनी सांगितलं की, पवार पहिल्यांदा १९६७ ला आमदार झाले. त्यावेळी ओबीसी आरक्षणाची पहिली जातवार याती तयार करण्यात आली होती. त्यात मराठा समाजाचं नाव नव्हतं. हा निव्वळ योगायोग होता.

मंडल आयोग आणि शरद पवार

१९९४ ला महाराष्ट्रात मंडल आयोग लागू झाला. त्यावेळी शरद पवार मुख्यमंत्री होते. पवारांनी हा निर्णय ओबीसींसाठी घेतला होता. त्यामुळं पवारांचं नेहमी कौतूक केलं जातं. मात्र, त्यावेळी ही पवारांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिलं नाही. ओबीसी आरक्षणासाठी महाराष्ट्रात २७२ जातींची यादी तयार करण्यात आली. त्या यादीत मराठा समाजाचं नाव नसल्यामुळे ही मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त केली जाते. सराटेंनी याची आठवण पुन्हा करवून दिली. "पवारांनी मंडल आयोग लागू केला. महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण लागू झालं होतं. नंतर पवारांनी ओबीसी आरक्षण १८ टक्के वाढवलं. इंदिरा सहानींनी सांगितलेली 50 टक्केची मर्यादा पुर्ण झाली. 50 टक्केच्या मर्यादेतील हे १८ टक्के होते." म्हणजेच त्या १८ टक्के आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला ५० टक्केंची मर्यादा न ओलांडता मिळाली असता. हे पवारांनी होवू दिलं नसल्याचं सराटे सांगतायेत.

बापट आयोग

२००८ ला बापट आयोग स्थापन करण्यात आला होता. मराठा समाजाचं मागासलेपण हा आयोग सिद्ध करणार होता. पवारांनी या आयोगात हस्तक्षेप केला. मराठ्यांचं मागासलेपण सिद्ध होत होतं. ते होवू नये म्हणून सेटिंग लावली. त्यामुळे २००८ ला मराठा समाज आरक्षणापासून दुर गेल्याचं ते म्हणाले. "२००८ मध्ये बापट आयोगाचा अहवाल देण्याची तयारी झाली. शेवटच्या महिन्यात रावसाहेब कसबेंची वर्णी आयोगावर लावली. भोईटे मॅडम यांना अनुपस्थित रहायला लावलं. अहवाल मराठा समाजाच्या विरोधात गेला. याच्या मुळाची शरद पवारांचं राजकारण आहे." असे गंभीर आरोप पवारांवर केलेत. २००८ ला विनायक मेटे हे मराठा नेते पवारांनी आमदार केले होते. त्यांनी ५० टक्केंच्यावर २५ टक्के आरक्षण मराठा समाजाल द्यावं ही मागणी केली.

राणे समिती

2014 ला लोकसभेत भाजपने मुसंडी मारली होती. मराठा आरक्षण लढा तीव्र होत होता. त्यावेळी राणे समिती स्थापन करण्यात आली. नारायण राणे तेव्हा कॉंग्रेसमध्ये होते. राणे समितीने अभ्यास करुन मराठा आरक्षण दिलं. मात्र, त्यावेळी ही ५० टक्कांवर स्वतंत्र २० टक्के आरक्षण मिळावं ही मागणी करण्यात आली. समितीची ही मागणी पवारांच्या सांगण्यावरुन होती. पवारांनी ओबीसींना मनमानी करायला लावली. ५० टक्के मर्यादा ओलांडली. असैविधानिक आरक्षणाला संरक्षण दिलं. मराठा समाजाची माफी याबद्दल पवारांनी मागायला हवी. अशी जोरदार टीका सराटेंनी केलीये. मराठा आंदोलकांचं पवार विरोधी नरेटिव्ह मविआच्या तोट्याचं ठरेल का? याचं उत्तर येणारा काळच देवू शकतो.