इंदिरा गांधी एकट्या नडल्या, काँग्रेसचे 2 तुकडे झाले, सगळ्यात वादग्रस्त ठरलेल्या राष्ट्रपती निवडणुकीची स्टोरी!

या निवडणुकीमुळे देशाचं राजकारण तर ढवळून निघालंच. पण काँग्रेसचे दोन तुकडे देखील झाले. पुढे जाऊन मोठा राजकीय संघर्ष उद्भवला. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना तुरुंगात जावं लागलं. आता ही निवडणूक कोणती होती. त्यावेळी नेमकं काय घडलं होतं. काँग्रेस का फुटली? देशातील सगळ्यात वादग्रस्त ठरलेल्या राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत नेमकं काय घडलं होतं? याचीच स्टोरी सांगणारा हा लेख.

तर ही निवडणूक होती १९६९ ची राष्ट्रपती पदाची निवडणूक. या निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार व्ही व्ही गिरी यांनी बाजी मारली होती. त्यांनी तत्कालीन सत्ताधारी पक्ष काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार नीलम संजीव रेड्डी यांना पराभूत केलं होतं. व्ही व्ही गिरींनी ही निवडणूक कशी जिंकली. बहुमत असतानाही नीलम संजीव रेड्डी कसे पराभूत झाले? हे पाहण्याआधी आपल्याला तेव्हाची राजकीय परिस्थिती समजून घ्यावी लागेल.

तर तो काळ होता ७० च्या दशकाचा. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचं निधन झालं होतं. पंतप्रधानाची पुढील सूत्रं कोण सांभाळणार? यासाठी काँग्रेसमध्ये सत्तासंघर्ष सुरू होता. नेहरूंशी निष्ठावंत असलेल्या काँग्रेस नेत्यांना इंदिरा गांधींमध्ये भविष्य दिसत होतं. पण 'सिंडिकेट' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रादेशिक काँग्रेस नेत्यांचा एक गट इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात होता. 'सिंडिकेट'मध्ये के. कामराज, एस. निजलिंगप्पा, एस.के. पाटील, अतुल्य घोष, नीलम संजीव रेड्डी यांचा समावेश होता. या गटाने लाल बहादूर शास्त्री यांना पंतप्रधान बनवले. या खेळीने इंदिरा गांधी बॅकफुटला गेल्या.

लाल बहादूर शास्त्री पंतप्रधान झाल्यानंतर देश पुन्हा एकदा स्थिर होत होता. सगळी समीकरणं व्यवस्थित जुळत होती. मात्र नियतीच्या मनात काहीतरी वेगळंच होतं. सर्व समीकरणे व्यवस्थित जुळण्याआधीच, ताश्कंदमध्ये शास्त्री यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं. अल्पावधीतच शास्त्रींचं निधन झाल्याने आता पुढील पंतप्रधान कोण? हा प्रश्न सिंडिकेटला पडला. नेहरूंच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री असलेल्या मोरारजी देसाई यांनी पीएम पदावर आपला दावा सांगितला. पण 'सिंडिकेट'ला ते आवडत नव्हते. त्यामुळे तत्कालीन काँग्रेसचे अध्यक्ष कामराज यांनी पंतप्रधान बनावं असा प्रस्ताव आला. पण कामराज यांना ना हिंदी भाषा येत होती, ना इंग्रजी, त्यामुळे त्यांनी पीएम होण्यास नकार दिला.

असं असताना मोरारजी देसाई यांनी पंतप्रधान होण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधलं होतं. ते आपल्या बाजुने सगळी ताकद लावत होते. पण देसाईंच्या दाव्याला विरोध करण्यासाठी मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा यांनी इंदिरा गांधीचं नाव सुचवलं. तेव्हा लोकांच्या मनात नेहरूंच्या आठवणी ताज्या होत्या. नेहरुंची लेक म्हणून इंदिरा गांधींना सहानुभूती होती. त्या लाल बहादूर शास्त्रींच्या मंत्रीमंडळात देखील होत्या. त्यामुळे सिंडिकेटने इंदिरा गांधींचं नाव पुढे केलं. याला देसाईंनी विरोध करायला सुरुवात केली. पण याचा फारसा फायदा झाला नाही आणि इंदिरा गांधी भारताच्या पहिल्या आणि एकमेव महिला पंतप्रधान झाल्या. 'सिंडिकेट'ने दोन पंतप्रधानांसाठी किंगमेकरची भूमिका बजावली होती. आता या गटाला संपूर्ण सरकारवर वर्चस्व पाहिजे होतं.

इंदिरा गांधींना आपण सहज नियंत्रित करू शकतो. त्यांना रिमोट कंट्रोलप्रमाणे वापरू शकतो, असं सिंडिकेटला वाटलं. पण ही सिंडिकेटची सगळ्यात मोठी चूक होती. दुसऱ्यांच्या इशाऱ्यावर चालणं इंदिरा गांधींना बिलकूल मंजूर नव्हतं. त्या पंतप्रधान असल्या तरी त्यांना आपल्या मर्जीने काहीच करता येत नव्हतं. दरम्यान, १९६७ च्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. यात काँग्रेसने विजय मिळवला. पण अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसची पकड कमकुवत झाली. शिवाय १९६७ च्या निवडणुकीनंतर, 'सिंडिकेट'ने मोरारजी देसाईंना उपपंतप्रधानपद करण्यास आणि त्यांना अर्थमंत्री करण्यास इंदिरा गांधींना भाग पाडलं.

काँग्रेसमध्ये अंतर्गत धुसफूस प्रचंड वाढली होती. सिंडिकेटकडून इंदिरा गांधींचे पंख छाटण्याची तयारी सुरू होती. दुसरीकडे, इंदिरा गांधींनाही आपल्या नेतृत्वाचा म्हणावा तसा ठसा उमटवता आला नव्हता. पुढील निवडणूक झाल्यास आपणच पंतप्रधान किंवा मंत्रिमंडळात राहू की नाही, याची काहीच श्वाश्वती त्यांना नव्हती. त्यामुळे त्यांनी आपलं नेतृत्व दाखवायला सुरुवात केली. अनेक धाडसी निर्णय घेतले. १९६७ च्या मध्यात इंदिरा यांनी दहा कलमी कार्यक्रम जाहीर केला. सरकारच्या आर्थिक नाड्या आपल्या हातात घेतल्या. सिंडिकेटचा दबाव झुगारून त्या स्वातंत्र्यपणे निर्णय घेऊ लागल्या. यामुळे पक्ष नेतृत्व त्यांच्यावर आणखी भडकलं. पक्षांतर्गत संघर्ष शिगेला पोहोचला. दोघांना एकमेकांचा बिमोड करायचा होता आणि ही संधी मिळाली मे १९६९ मध्ये.

३ मे १९६७ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती झाकीर हुसेन यांचे निधन झालं. उपराष्ट्रपती व्ही.व्ही. गिरी हे कार्यवाहक राष्ट्रपती झाले. तोपर्यंत राष्ट्रपतींच्या मृत्यूनंतर किंवा अचानक राजीनामा दिल्यानंतर काय करावं, याबाबत भारतीय संविधानात कोणतीही तरतूद नव्हती. त्यावेळी संसदेने असा कायदा मंजूर केला होता की अशा परिस्थितीत, भारताचे सरन्यायाधीश (सीजेआय) राष्ट्रपतींचे कर्तव्य पार पाडतील. १९६९ पूर्वी, उपराष्ट्रपतींना राष्ट्रपती बनवण्याची परंपरा होती. पण 'सिंडिकेट'ला हे नको होते. के. कामराज यांनी फासे टाकले. त्यांनी इंदिरा गांधींना राष्ट्रपतीपदासाठी काँग्रेस उमेदवार म्हणून नामांकित करण्याचं सुचवलं. पण इंदिरा गांधी राष्ट्रपती बनण्यास इच्छुक नव्हत्या. इंदिरा गांधींना राष्ट्रपती करून त्यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा सिंडिकेटचा प्रयत्न होता. मात्र इंदिरा गांधींनी ही निवडणूक लढण्यास साफ नकार दिला. यामुळे त्यांना सिंडिकेटचा गेम लक्षात आला होता.

इंदिरा गांधींच्या नकारानंतर सिंडिकेटने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी यांचं नाव राष्ट्रपती पदासाठी निश्चित केलं. रेड्डी आणि 'सिंडिकेट' यांच्यातील जवळीक सर्वांना माहीत होती. ११ जुलै १९६९ रोजी काँग्रेस संसदीय मंडळाची बैठक झाली. त्या बैठकीत इंदिरा गांधींनी ज्येष्ठ दलित नेते जगजीवन राम यांचे नाव सुचवले. पण सिंडिकेटने या नावाला विरोध केला. यावेळी इंदिरा गांधी यांनी सांगितले की सर्वसंमती होईपर्यंत, हा निर्णय पुढे ढकलावा. पण निजलिंगप्पा यांनी राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवाराच्या निवडीसाठी सहा सदस्यीय मंडळात जबरदस्तीने मतदान केले. हा निकाल ४-२ मतांनी 'सिंडिकेट'च्या बाजूने लागला आणि रेड्डी हे काँग्रेसचे राष्ट्रपती पदाचे अधिकृत उमेदवार झाले.

सिंडिकेटचे हे सगळे डाव इंदिरा गांधींना पंतप्रधान पदावरून हटवण्यासाठी आणि मोरारजी देसाईंना पंतप्रधान करण्यासाठी असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. दरम्यान, उपराष्ट्रपती असलेल्या व्ही.व्ही. गिरी यांनी अपक्ष राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली. आणि इथेच इंदिरा गांधींना कमबॅक प्लॅन सुचला.

इंदिरा गांधींना माहीत होते की त्यांना काँग्रेस उमेदवाराऐवजी गिरी यांना पाठिंबा देता येणार नाही. पण त्यांनी अतिशय हुशारीने ही सगळी परिस्थिती हाताळली. रेड्डी यांना काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार म्हणून स्वीकारण्यास भाग पाडल्यानंतर काही दिवसांतच, १६ जुलै रोजी इंदिरा गांधी यांनी देसाई यांना अर्थमंत्रालयातून काढून टाकले. २० जुलै रोजी अचानक बँकांचे राष्ट्रीयीकरण जाहीर झाले.

व्ही.व्ही. गिरी यांनी कार्यकारी राष्ट्रपती म्हणून स्वाक्षरी केलेला हा शेवटचा आदेश होता, त्यानंतर त्यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली. दरम्यान, इंदिरा यांनी रेड्डी यांच्यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. पण काँग्रेस खासदारांसाठी व्हीप जारी केला नाही. पंतप्रधान आणि संसदेतील पक्षाच्या प्रमुख असल्याने, इंदिरा यांना व्हीप जारी करता आला असता, परंतु तसं केलं नाही. यामागे इंदिरा यांचा हेतू काय होता? याची जाणीव 'सिंडिकेट'लाही होती.

'सिंडिकेट'ला अशी भीती होती की इंदिरा गांधी गिरींच्या समर्थनार्थ येऊ शकतात. त्यामुळे सिंडिकेटने आपला डाव टाकला. त्यांनी थेट विरोधी पक्षांशी संपर्क साधला. दुसऱ्या पसंतीची मतं आपल्या उमेदवाराला द्यावीत, अशी विनंती विरोधी पक्षाकडे केली. पण सिंडिकेटचा हाच डाव इंदिरा गांधींच्या पथ्यावर पडला. त्यांनी लगेच आरोप केला की 'सिंडिकेट'ने त्यांना पदच्युत करण्यासाठी विरोधी पक्षाशी हात मिळवले. हीच बाब पुढे करत त्यांनी उघडपणे गिरींना पाठिंबा द्यायला सुरुवात केली. मतदानाच्या आदल्या रात्री इंदिरा गांधी यांनी आपल्या पक्षाच्या खासदारांना 'अंतरात्म्याचा आवाज ऐकून मतदान करा' असे संकेत दिले. यातून काँग्रेस खासदारांना योग्य तो संदेश गेला.

ज्यावेळी मतमोजणी झाली तेव्हा व्ही व्ही गिरी यांना ४,२०,०७७ मते मिळाली होती. तर सत्ताधारी पक्षाचा उमेदवार असलेल्या नीलम संजीव रेड्डी यांना फक्त ४,०५,४२७ मते मिळाली. १६३ काँग्रेस खासदारांनी गिरी यांना मतदान केले. १७ पैकी ११ राज्यांच्या इलेक्टोरल कॉलेजमध्येही गिरी यांना बहुमत मिळाले. व्ही.व्ही. गिरी अपक्ष उमेदवार म्हणून विजयी झाले. विरोधी पक्षांचे उमेदवार सीडी देशमुख यांच्याकडून हस्तांतरित झालेल्या दुसऱ्या पसंतीच्या मतांच्या आधारे, ते काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवाराचा पराभव करण्यात यशस्वी झाले.

इंदिरा गांधी आणि सिंडिकेटमधला हा संघर्ष इथेच थांबला नाही. राष्ट्रपती निवडणुकीच्या निकालाचा काँग्रेसच्या अंतर्गत राजकारणावर मोठा परिणाम झाला. हा 'सिंडिकेट'साठी अपमानजनक पराभव होता. त्यावेळी पक्षाध्यक्ष असलेले निजलिंगप्पा यांना पदावरून काढून टाकण्यात आले. काँग्रेस कार्यकारिणीची (CWC) बैठक बोलावण्यात आली. इंदिरा गांधींवर अनेक आरोप झाले. त्यांना पक्षातून काढून टाकण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. १० विरुद्ध ११ च्या बहुमताने, काँग्रेस कार्यकारिणीने इंदिरा गांधींना पक्षातून काढून टाकलं.

या निर्णयानंतर काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली. 'सिंडिकेट'च्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसला 'काँग्रेस (ओ)' असे नाव देण्यात आलं. तर इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसला 'काँग्रेस (आर)' म्हटलं गेलं. अखिल भारतीय काँग्रेस समिती (AICC) च्या ७०५ सदस्यांपैकी ४४६ जण इंदिराजींच्या काँग्रेसमध्ये गेले. थोडक्यात पक्ष फुटला असला तरी इंदिरा गांधी डॅमेज कंट्रोल करण्यात यशस्वी झाल्या. त्यांनी सरकारवरही नियंत्रण मिळवलं. यानंतर त्यांनी काही काळातच सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा केली आणि बहुमताने सत्तेत परतल्या.

पुढे काही वर्षांनंतर रेड्डी आणि देसाई यांना बदला घेण्याची संधी मिळाली. १९७७ मध्ये जेव्हा जनता पक्ष सत्तेत आला. तेव्हा रेड्डी राष्ट्रपती झाले. १९७८ मध्ये, इंदिरा गांधी 'सभागृहाच्या विशेषाधिकारांचे वारंवार उल्लंघन आणि अवमान' करतात, असा आरोप करून त्यांना लोकसभेतून काढून टाकण्यात आलं. यासाठी इंदिरा गांधींना तुरुंगातही जावं लागलं. लोकसभेने तुरुंगात पाठवलेल्या त्या पहिल्या खासदार होत्या.