नकाशा बदलणार, स्वतंत्र बलुचिस्तानची घोषणा; आता पाकिस्तानच्या जखमेवर मीठ चोळण्याची सुवर्णसंधी

बलुचिस्तानने जरी स्वातंत्र्याची घोषणा केली असली तरी त्याला अद्याप कोणत्याही देश किंवा संयुक्त राष्ट्रांकडून औपचारिक मान्यता मिळालेली नाही. पाकिस्तान बलुचिस्तानला आपला अविभाज्य भाग मानतो. त्याला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देणे पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन मानले जाईल. ज्यामुळे गंभीर कूटनीतिक परिणाम होऊ शकतात. भारत काश्मीरच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानच्या हस्तक्षेपाला विरोध करतो. त्यामुळे तो स्वतः दुसऱ्या देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू इच्छणार नाही.

1948 मध्ये पाकिस्तानने लष्करी कारवाईद्वारे बलुचिस्तानचे जबरदस्तीने विलीनीकरण केले होते. तेव्हापासून बलुच फुटीरतावादी आंदोलने दडपली जात आहेत. भारताने बलुचिस्तानला मान्यता दिल्यास पाकिस्तान याला युद्धाची घोषणा मानू शकतो. ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव आणखी वाढेल. विशेषत: अलीकडील दहशतवादी हल्ले आणि "ऑपरेशन सिंदूर" सारख्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर.

बलुचिस्तानच्या बाबतीत चीनसारखे देश, जे चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरद्वारे बलुचिस्तानमध्ये मोठी गुंतवणूक करत आहेत. ते याचा विरोध करतील. अमेरिका आणि ब्रिटनसारखे देश बलुच लिबरेशन आर्मी (BLA) ला दहशतवादी संघटना मानतात. ज्यामुळे त्यांच्या समर्थनाची शक्यता कमी आहे.

आतापर्यंत कोणत्याही प्रमुख आंतरराष्ट्रीय शक्तीने बलुचिस्तानला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता न दिल्याने भारत एकटेच असे पाऊल उचलणे टाळेल.

याव्यतिरिक्त भारताची ऊर्जा सुरक्षा आणि चाबहार बंदरासारख्या प्रकल्पांसाठी इराणशी असलेले संबंध महत्त्वाचे आहेत. जे बलुचिस्तानच्या मुद्द्यावर परिणाम करू शकतात.

भारताचे लक्ष काश्मीरच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानसोबत सुरू असलेल्या वादाचे संतुलन राखण्यावर आहे. बलुचिस्तानला मान्यता देणे काश्मीरच्या मुद्द्याला अधिक गुंतागुंतीचे करू शकते. कारण पाकिस्तान याचा वापर भारताच्या विरोधात प्रचारासाठी करू शकतो.

याव्यतिरिक्त बलुचिस्तानमधील हिंसाचार आणि अस्थिरता आधीच प्रादेशिक तणावाचे कारण आहेत. बलुचिस्तानमध्ये बंडखोर गट आणि दहशतवादी संघटना सक्रिय आहेत. भारत या क्षेत्राला मान्यता देऊन अप्रत्यक्षपणे हिंसाचाराला प्रोत्साहन देऊ इच्छणार नाही.

बलुचिस्तानमध्ये मानवाधिकार उल्लंघन आणि पाकिस्तानी सैन्याद्वारे अत्याचाराच्या बातम्या आहेत. परंतु भारताला हे देखील विचारात घ्यावे लागेल की तो बलुच लिबरेशन आर्मीसारख्या सशस्त्र गटांना समर्थन करेल का? ज्यांना अनेक देश दहशतवादी मानतात.

-परिभाषित भूभाग: स्पष्ट भौगोलिक सीमा असाव्यात.

-सरकार: एक कार्यरत सरकार असावे जे क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवते.

-इतर देशांशी संबंध स्थापित करण्याची क्षमता: कूटनीतिक आणि व्यापारी संबंध बनवण्याची क्षमता असावी.

मात्र हे निकष नेहमी कठोरपणे लागू होत नाहीत. कारण मान्यता हा अनेकदा राजकीय निर्णय देखील असतो.