स्वत:चं घर भाड्याने देणाऱ्यांसाठी सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, नागरिकांवर काय परिणाम होणार?

हरियाणातील गुरुग्राम येथे दोन व्यक्तींनी २००५ साली एका नामांकित बिल्डरकडून निवासी फ्लॅट खरेदी केला होता. करारानुसार ३६ महिन्यांत ताबा देणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात तब्बल सहा वर्षांचा विलंब झाला आणि अखेर २०१५ मध्ये त्यांना फ्लॅटचा ताबा मिळाला.

बिल्डरने असा युक्तिवाद केला की फ्लॅट खरेदी केल्यानंतर लगेचच तो भाड्याने दिल्यामुळे ही खरेदी व्यावसायिक स्वरूपाची आहे. त्यामुळे तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत ग्राहक ठरत नाहीत.

फ्लॅटधारकांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करत सांगितले की हा फ्लॅट त्यांनी गुंतवणुकीसाठी नव्हे, तर वैयक्तिक गरजांसाठी खरेदी केला होता. कौटुंबिक परिस्थितीमुळे तात्पुरता तो भाड्याने देण्यात आला. घर भाड्याने देणे ही सामान्य बाब असून त्यामुळे खरेदी आपोआप व्यावसायिक ठरत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीडीआरसीचा निर्णय रद्द करत स्पष्ट भूमिका घेतली. न्यायालयाने सांगितले की, केवळ फ्लॅट भाड्याने दिला म्हणून खरेदी व्यावसायिक ठरत नाही. खरेदीचा मूळ उद्देश महत्त्वाचा असतो.घर राहण्यासाठी घेतले होते की नफा कमावण्यासाठी, हे तपासणे आवश्यक आहे.न्यायालयाने ठामपणे सांगितले की खरेदी व्यावसायिक हेतूने केली होती हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी खरेदीदारावर नसून, बिल्डर किंवा विकासकावर आहे.

नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने सातत्याने व्यवसाय म्हणून मालमत्ता खरेदी-विक्री करणे म्हणजे व्यावसायिक वापर. मात्र एक-दोन घरे असणे किंवा त्यातून भाडे मिळणे हे आपोआप व्यावसायिक व्यवहार ठरत नाही. जोपर्यंत नफ्याचा स्पष्ट हेतू सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत घरमालक ग्राहकच मानला जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने खरेदीदारांना ग्राहक म्हणून मान्यता दिली. एनसीडीआरसीचा निर्णय रद्द करून प्रकरण पुन्हा नव्याने सुनावणीसाठी आयोगाकडे पाठवण्यात आले. आता विलंब, भरपाई आणि इतर मुद्द्यांवर तक्रारीचा निर्णय होणार आहे.

घर खरेदी करून ते भाड्याने देणे ही कायदेशीर आणि सामान्य बाब आहे. यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत मिळणारे हक्क संपत नाहीत. बिल्डरविरोधात तक्रार करण्याचा अधिकार अशा घरखरेदीदारांकडे कायम राहतो. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश आहे.