Rahul Gandhi: "खरे भारतीय असता तर हे बोलला नसता”; राहुल गांधींना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेत्याला हे कसे कळले की चीनने भारताची शेकडो किलोमीटर जमीन बळकावली आहे, असा सवाल केला आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर ‘काहीही बोलण्यासाठी’ केला जाऊ शकत नाही, असेही म्हटले.

2020 मध्ये चिनी सैनिकांसोबत झालेल्या गलवान खोऱ्यातील संघर्षाच्या संदर्भात भारतीय सैन्याबद्दल केलेल्या विधानांबद्दल राहुल गांधी यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यातील कार्यवाहीला स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही कठोर टिप्पणी केली.

काँग्रेस नेत्याने दावा केला होता की, 2000 चौरस किलोमीटर भारतीय हद्दीवर चीनने बेकायदेशीरपणे कब्जा केला आहे. त्यांनी असाही दावा केला होता की, अरुणाचल प्रदेशात चिनी सैनिक भारतीय लष्कराच्या जवानांना मारहाण करत आहेत.

राहुल गांधी यांच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की, जर विरोधी पक्षाच्या नेत्याला असे मुद्दे मांडता येत नसतील, तर ती एक दुर्दैवी परिस्थिती असेल.‘लाईव्ह लॉ’ने त्यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, प्रेसमध्ये प्रकाशित झालेल्या या गोष्टी जर त्यांना बोलता येत नसतील, तर ते विरोधी पक्षनेते राहू शकत नाहीत.

यावर न्यायमूर्ती दत्ता यांनी राहुल गांधी यांनी हे मुद्दे संसदेत मांडण्याऐवजी सोशल मीडियावर का मांडले, असा सवाल केला. ते म्हणाले, तुम्हाला जे काही बोलायचे आहे, ते संसदेत का बोलत नाही? तुम्ही सोशल मीडिया पोस्टमध्ये हे का बोलत आहात? केवळ तुम्हाला १९(१)(अ) [अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य] मिळाले आहे म्हणून तुम्ही काहीही बोलू शकत नाही.

न्यायमूर्ती दत्ता यांनी सिंघवी यांना पुढे विचारले की, 2000 चौरस किलोमीटर भारतीय हद्दीवर चीनने कब्जा केला आहे, हे त्यांना कसे कळले? तुम्ही तिथे होता का? तुमच्याकडे काही विश्वासार्ह पुरावे आहेत का? कोणत्याही पुराव्याशिवाय तुम्ही अशी विधाने का करता? तुम्ही खरे भारतीय असता तर तुम्ही हे सर्व बोलला नसता. जेव्हा सीमेवर संघर्ष होतो, तेव्हा दोन्ही बाजूने जीवितहानी होणे असामान्य आहे का? असे न्यायमूर्तींनी विचारल्याचे वृत्त त्या माध्यमांनी दिले आहे.

या मुद्द्यावर विचार करण्याचे न्यायालयाने मान्य केले आणि नोटीस बजावली.

29 मे रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेत्याची मानहानीच्या खटल्याविरोधातील याचिका, तसेच या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये लखनऊमधील खासदार-आमदार न्यायालयाने बजावलेली समन्सची नोटीस फेटाळली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांनी म्हटले होते की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कोणत्याही व्यक्तीला भारतीय लष्कराची बदनामी होईल असे काहीही बोलण्याचा अधिकार देत नाही.

बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशनचे (BRO) माजी संचालक उदय शंकर श्रीवास्तव यांनी ही मानहानीची तक्रार दाखल केली आहे आणि सध्या ती लखनऊ न्यायालयात सुरू आहे. तक्रारीत दावा करण्यात आला आहे की, काँग्रेस नेत्याने भारत जोडो यात्रेदरम्यान 16 डिसेंबर 2022 रोजी कथितरित्या अपमानास्पद विधाने केली.

9 डिसेंबर रोजी भारतीय लष्कर आणि चिनी PLA च्या सैनिकांमध्ये झालेल्या चकमकीबद्दल राहुल गांधी यांनी आक्षेपार्ह विधाने केली, ज्यामुळे भारतीय लष्कराची बदनामी झाली, असा आरोपही त्यांनी केला.

राहुल गांधी यांनी अरुणाचल प्रदेशमध्ये चिनी लष्कर भारतीय सैनिकांना “मारहाण” करत आहे, असे अपमानास्पद पद्धतीने वारंवार म्हटले, असे तक्रारदाराने सांगितले.

भाजपचे प्रवक्ते शहजाद पूनावाला यांनी राहुल गांधी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अशा कठोर टिप्पणीनंतर आणि कानउघडणीनंतर राहुल गांधी यांना विरोधी पक्षनेते म्हणून राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही. त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, असे त्यांनी ट्विट केले.

भाजप नेते अमित मालवीय यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ताज्या फटकारण्यावरून राहुल गांधी यांच्यावर जोरदार टीका केली आणि म्हटले की, त्यांची विधाने भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेच्या विरोधात आहेत.

भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि प्रादेशिक अखंडतेशी संबंधित बेजबाबदार विधाने केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा ‘चायना गुरु’ राहुल गांधी यांना फटकारले आहे. कल्पना करा, एका विरोधी पक्षनेत्याला अशा बेदरकारपणे बोलल्याबद्दल वारंवार फटकारले जात आहे. त्यांची अलीकडील ‘मृत अर्थव्यवस्था’ ही टिप्पणी याच मालिकेतील नवीनतम आहे. असे करताना त्यांनी एका दीर्घकाळच्या मित्र देशाची (रशियाची) अर्थव्यवस्था संघर्ष करत असल्याचे अप्रत्यक्षपणे मान्य केले, तर दुसरीकडे पाकिस्तानसारख्या शत्रु राष्ट्राची अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचे विचित्रपणे समर्थन केले. अनेक पातळ्यांवर हा एक राजनैतिक आपत्तीचा प्रकार आहे, असे त्यांनी ट्विट केले.