शिंदे समितीने आधीच नोंदी शोधल्या मग हैदराबाद गॅझेटियर कशासाठी? भुजबळांच्या आरोपाने खळबळ
- Published by:Akshay Adhav
Last Updated:
Chhagan Bhujbal On Hyderabad Gazette: शासनाच्या निर्णयाने ओबीसींमधील ३५० जातींवर अन्याय होणार असल्याचे सांगत हा शासन निर्णय सरकारने मागे घ्यावा नाहीतर राज्यात अराजक माजू शकते, असा इशारा छगन भुजबळ यांनी दिला.
नाशिक : मराठा समाज हा सामाजिककृष्ट्या मागास नाही, हे आतापर्यंत झालेल्या मराठा समाजाच्या मुख्यमंत्र्यांनाही माहिती आहे. तसेच अनेक आयोग आणि न्यायालयांनीही सांगितले आहे. दुसरीकडे न्या. संदीप शिंदे यांच्या समितीने लाखो कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम केले. दोन वेळा त्यांना मुदत वाढवून दिली. त्यांच्या समितीचा अहवाल राज्य शासनाने स्वीकारला. याचा अर्थ समितीचे काम संपले. मग असे असताना हैदराबाद गॅझेटियर येतेच कुठून? नोंदी शोधूनही जे मराठे 'कुणबी' झाले नाहीत त्यांच्यासाठी हैदराबाद गॅझिटेयर हा नवा रस्ता शोधण्यात आला आहे, असा गंभीर आणि सनसनाटी आरोप ओबीसी नेते, मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे.
मराठा आरक्षणासंबंधी शासनाने जारी केलेल्या निर्णयावरून मराठा समाज बांधवांमध्ये संभ्रम आहे तर ओबीसी समाजासह नेत्यांमध्येही खदखद आहे. शासन निर्णयाने मराठ्यांना काय मिळाले? असा सवाल मराठा बांधव विचारीत आहेत तर शासन निर्णयाने ओबीसी आरक्षणावर गदा येण्याची भीती ओबीसी नेते व्यक्त करीत आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शासन निर्णयावर स्पष्टता देताना ओबीसी समाज बांधवांवर अन्याय होणार नाही असे सांगितलेले आहे. मात्र छगन भुजबळ आपल्या म्हणण्यावर ठाम आहेत. शासनाच्या निर्णयाने ओबीसींमधील ३५० जातींवर अन्याय होणार असल्याचे सांगत हा शासन निर्णय सरकारने मागे घ्यावा नाहीतर राज्यात अराजक माजू शकते, असा इशारा भुजबळ यांनी दिला. ते नाशिकमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
advertisement
मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण देतायेत, त्यांचा अभ्यास जास्त पण जीआरमुळे आम्हाला अडचण येणार हे नक्की
मी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा आदर करतो, त्यांचा अभ्यास जास्त आहे. मात्र शासन निर्णयाचे जे ड्राफ्टिंग झाले आहे, ते आमच्यासाठी अडचणीचे होणार आहे असे आमचे वकील सांगताहेत. शासन निर्णयामध्ये पात्र लोकांना दाखले मिळतील, असे लिहिलेले असताना जरांगे पाटील यांनी 'पात्र' शब्दावर आक्षेप नोंदवून, मंत्र्यांना आझाद मैदानातच बसवून, 'पात्र' शब्द जीआरमधून काढून टाकायला सांगितला. शासनाने 'पात्र' शब्द काढल्यानंतर ३ कोटी मराठा ओबीसी झाले असे जरांगे पाटील म्हणाले. याचाच अर्थ शासनाने एका समाजाच्या दबावापोटी निर्णय घेतला हे स्पष्ट होत आहे, असे भुजबळ म्हणाले. देशात जरांगेशाही नाही, लोकशाही आहे, असेही भुजबळ संतापून म्हणाले.
advertisement
हैदराबाद गॅझेटियर येतेच कुठून?
शिंदे समितीने काही लाख नोंदी शोधण्याचे काम केले. याकामी त्यांना दोन ते तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. शिंदे समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकृत केला. अहवाल स्वीकारला म्हणजे समितीचे काम संपले, मग आता हैदराबाद गॅझेटियर येतेच कुठून? शासनाने सांगितल्याप्रमाणे नोंदी शोधण्याचे काम समितीने पूर्ण केले. परंतु एवढे करूनही जे मराठे कुणबी झालेले नाहीत, ज्यांना कुणबी दाखले मिळाले नाहीत, त्यांच्यासाठी हैदराबाद गॅझेटियर असा नवा रस्ता शोधलेला आहे, असा आरोप भुजबळ यांनी केला.
advertisement
शासन निर्णय घेताना तो मंत्रिमंडळासमोर ठेवला नाही
कुणबी दाखल्यांसाठीचा शासन निर्णय हा शासनाने घाईघाईत एका समाजाच्या दबावाखाली मंत्रिमंडळासमोर न ठेवता, हरकती आणि सूचना न मागवता, शिवाय इतर मागासवर्गीय समाजाच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून शासन निर्णय काढण्यात आला आहे, असा गंभीर आरोप छगन भुजबळ यांनी केला. तसेच सद्यस्थितीत ओबीसींमध्ये ३५० च्या अधिक जातींचा समावेश आहे. त्यामुळे यांच्या हक्कांवर गदा येईल, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.
Location :
Nashik,Maharashtra
First Published :
September 11, 2025 4:45 PM IST
मराठी बातम्या/महाराष्ट्र/
शिंदे समितीने आधीच नोंदी शोधल्या मग हैदराबाद गॅझेटियर कशासाठी? भुजबळांच्या आरोपाने खळबळ
