मनोज जरांगेंना दिलेला GR मंत्रिमंडळासमोर मांडलाच नाही, छगन भुजबळ यांचा गौप्यस्फोट

शासनाने जारी केलेल्या निर्णयाने ओबीसी समाजाचे कुठेही नुकसान होणार नाही. मराठा समाजाला सरसकट दाखले मिळतील, असे कुठेही शासन निर्णयात म्हटलेले नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलेले असले तरीही शासन निर्णयातील नमूद ओळींवर आक्षेप नोंदवून आमच्यावर पुढे अन्याय होणारच आहे असे सांगून छगन भुजबळ यांनी न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितले. त्यांनी नाशिकमध्ये पत्रकार परिषद घेतली.

भुजबळ म्हणाले, कुणबी दाखल्यांसाठीचा शासन निर्णय हा राज्य सरकारने घाईघाईत एका समाजाच्या दबावाखाली मंत्रिमंडळासमोर न ठेवता, हरकती आणि सूचना न मागवता घेतला आहे. शिवाय इतर मागासवर्गीय समाजाच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून सरळ सरळ एका समाजाच्या दबावापोटी शासनाने निर्णय जारी केला. विशेष म्हणजे शासन निर्णयामध्ये पात्र लोकांना दाखले मिळतील, असे लिहिलेले असताना जरांगे पाटील यांनी पात्र शब्दावर आक्षेप नोंदवून, मंत्र्यांना आझाद मैदानातच बसवून पात्र शब्द जीआरमधून काढून टाकायला सांगितला. देशात लोकशाही असताना ही कुठली जरांगेशाही? असा सवाल भुजबळ यांनी केला.

या शासन निर्णयात मराठा समाज हा शब्दप्रयोग करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात मराठा आणि कुणबी दोन भिन्न जाती. हे महाराष्ट्र शासनाने मान्य केले आहे. कुणबींना ओबीसी, मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या एसीबीसी म्हणून शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण दिलेले आहे. म्हणजेच हा समाज ओबीसी नाही हे सरकारने कबूल केले आहे. मराठा हा शब्दाचा प्रयोग करून ओबीसीत घेणे बेकयदेशीर आहे. जात प्रमाणपत्र जातीला दिले जाते, समाजाला नाही. पण या शासन निर्णयाने मराठा समाजासाठी वेगळी प्रक्रिया ठरवली आहे. जी ओबीसी आणि इतर जातीशी भेदभाव करणारी आहे. कुणाला कोणत्या प्रवर्गात सहभागी करायचे, याची एक प्रक्रिया आहे, हे शासनाने सर्व बाजूला ठेवले, असेही भुजबळ म्हणाले.

शासन निर्णयात नातेवाईक असा शब्द न वापरता नातेसंबंध असा शब्द वापरला, ज्याचा अर्थ स्पष्ट नाही. ज्यामुळे पितृकूळ, मातृकूळ, दत्तक अशा सर्वांचा समावेश होऊ शकतो. त्यामुळे दूरच्या शेकडो शपथपत्रांच्या आधारे जात निश्चित केली जाऊ शकते, हे धोकादायक आहे, असे भुजबळ म्हणाले.