राज ठाकरेंचा प्रश्न- ज्या मतदारांची सुलभ शौचालयात नोंद, ते नेमके कोण? उत्तर देताना निवडणूक आयोगाची भंबेरी उडाली

मागील पाच वर्षांपासून रेंगाळलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अखेर घोषणा झाली. राज्य निवडणूक आयोगानं मंगळवारी पत्रकार परिषद घेत, राज्यातील 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार 2 डिसेंबरला नगरपरिषद आणि नगर पंचायतींसाठी मतदान होणार असून 3 डिसेंबर 146 नगरपरिषद आणि 42 नगरपंचायतींचा निकाल जाहीर होईल यासाठी 10 नोव्हेंबरपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहेत. 17 नोव्हेंबरही अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख असेल. तर 21 नोव्हेंबरपर्यंत उमेदवारांनी अर्ज मागे घेता येतील.

महाविकास आघाडी, मनसे आणि विरोधकांनी मतदार याद्यांमधील घोळावरुन चांगलंच रान पेटवलं. अगदी शौचालयात नोंद असलेले मतदार मनसेने शोधून काढले. हाच प्रश्न आज राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांना पत्रकारांनी विचारला. त्यावर मतदार यादी तयार करणारी यंत्रणा वेगळी असल्याचे उत्तर वाघमारे यांनी दिले. यंत्रणेने तयार केलेली यादी आम्ही केवळ वापरतो आणि लहान सहान दोष आम्ही दुरूस्त करतो, असे ते म्हणाले. दुबार मतदार असतील किंवा चुकीच्या प्रभागात नाव गेले असल्यास आम्ही ते ही तपासतो, असेही वाघमारे यांनी सांगितले. तसेच मतदारांच्या आक्षेपार्ह नोंदीवर उत्तर देताना 'प्रत्येक प्राधिकरणाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली आहे', एवढेच उत्तर त्यांनी दिले. पत्रकारांच्या प्रश्नांच्या सरबत्तीवर उत्तर देताना निवडणूक आयुक्त वाघमारे यांची धांदल उडाली होती.

राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दुबार मतदारांना कसं ओळखावं? यासंदर्भात पावलं उचलल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. पण, जेव्हा आयुक्तांना दुबार मतदान आणि बोगस मतदान रोखण्यासंदर्भात विचारले गेले, तेव्हा मात्र त्यांच्याकडे ठोस उत्तर नव्हतं. त्यामुळं दुबार मतदार आणि बोगस मतदान रोखण्याबाबतच्या प्रश्नांवर अधिकाऱ्यांनी गोलगोल उत्तरं देत वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला.

विरोधकांकडून स्थानिक स्वराज्य निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली जात असतानाच, निवडणूक आयोगानं थेट निवडणूक प्रक्रिया सुरू केलीय. पण, या निवडणुकीत दुबार आणि बोगस मतदान रोखण्यासाठी आयोगाकडे भक्कम उपाययोजनाच नसल्याचा आरोप विरोधक करतायेत. ज्यामुळं पुन्हा एकदा सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आल्याचं पाहायला मिळतंय..

पाच वर्षापेक्षा जास्त काळापासून लांबलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीची कोंडी अखेर फुटलीय. पण, मतदार याद्यांमधील घोळ, दुबार मतदानाच्या आरोपांमुळे या निवडणुकीआधीच राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उठलीय. त्यामुळं नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत यावरुन राजकीय संघर्ष शिगेला पोहोचणार, हे वेगळं सांगायला नको...