Kay Sangte Dyananda : नवी पेन्शन स्कीम फायद्याची का तोट्याची? पात्र, अपात्र कोण? ए टू झेड माहिती

मार्च 2023 साली आपल्या राज्यात जुन्या पेन्शन योजनेसाठी मोठं आंदोलन छेडले गेलं. राज्यातले तबब्ल 18 लाख कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले, त्यानंतर शिंदे - फडणवीस सरकारनं 31 मे 2005 पूर्वीच्या आणि नंतरच्या सर्व शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतरही जुन्या पेन्शनची मागणी काही थांबली नाही. विविध संघटना, कर्मचारी यांचं आंदोलन सुरुच आहे. अशातच पेन्शन संदर्भात केंद्र सरकारने घेतलेला एक मोठा निर्णय प्रचंड चर्चेत आहे. आता केंद्र सरकारनं युनिफाईड पेन्शन देण्याचा निर्णय घेतला आणि महाराष्ट्र सरकारनेही केंद्राची योजना राज्यात अमलात आणली आहे, त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांपाठोपाठ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही याचा लाभ होणार आहे.

त्याची अंमलबजावणी पुढील आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच 1 एप्रिल 2025 पासून होणार आहे.

23 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना UPS चा फायदा होणार आहे.

राज्य कर्मचारी सहभागी झाल्यास सुमारे 90 लाख कर्मचाऱ्यांना त्याचा फायदा मिळणार आहे.

सध्याची युनिफाईड पेन्शन स्कीम जुनी पेन्शन योजना OPS आणि आणि नवीन पेन्शन योजना NPS चं कॉम्बिनिशन असेल. नव्या योजनेचे नेमके फायदे काय प्रेक्षकांसाठी तज्ज्ञांनीच समजावून सांगतिलं आहे.

जुनी पेन्शन योजना आणि युनिफाइड पेन्शन स्कीम याची तुलना केली तर नव्या योजनेची काही खास वैशिष्ट्ये लक्षात येतात.

1.- यातील सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे, जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे जर 25 वर्ष तुमची नोकरी झालेली असेल तर तुम्हाला तुमच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के निवृत्ती वेतन म्हणून दिलं जाईल.

हेच सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर, समजा जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या नोकरीच्या शेवटच्या वर्षी 50 हजार रुपये मूळ वेतन मिळत असेल, तर त्याला निवृत्तीनंतर दरमहा किमान 25 हजार रुपये पेन्शन मिळेल.

2. - पण, जर तुमची सर्व्हिस 25 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठीची असेल पण जे किमान 10 वर्षाहून जास्त काळ सेवेत आहेत, त्यांना यूपीएसअंतर्गत सरसकट 10 हजार रुपये पेन्शन मिळेल. या कॅटेगरीसाठी वेतन कितीही असो, पेन्शनचा आकडा फिक्स असेल, 10 हजारांचा. विशेष म्हणजे यात महागाई दराच्या वाढीनुसार भर पडणार आहे.

3 जर एखाद्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला, तर नव्या योजनेनुसार त्याच्या कुटुंबाला 60 टक्के पेन्शन मिळेल.

4. वरच्या तिन्ही प्रकारच्या पेन्शनसाठी महागाई सवलत असेल. म्हणजेच यात वाढत्या महागाईनुसार पेन्शनचीही रक्कम वाढेल.

5. यासह प्रत्येक कर्मचाऱ्याला त्याच्या नोकरीचे 6 महिने पूर्ण झाल्यावर, सरकारकडून त्याच्या पगाराच्या 10 टक्के आणि DA म्हणून निवृत्तीनंतर एकरकमी रक्कम मिळेल. म्हणजे सेवानिवृत्तीवेळी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युइटीशिवाय एकरकमी पैसे मिळतील.

- म्हणजे जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने 10 वर्षे 3 महिने काम केले असेल, तर त्याला 10 वर्षांचा पगार आणि 10 टक्के DA एकरकमी मिळेल. पण, ही ग्रॅच्युइटीची रक्कम जुन्या पेन्शन योजनेच्या तुलनेत कमी असेल.

केंद्र सरकारने युनिफाईड पेन्शन स्कीमची घोषणा केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं देखील राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना ही सुधारीत एनपीएस लागू करण्याचा निर्णय घेतलाय. 25 ऑगस्ट रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला मान्यता देण्यात आली असून, सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेसोबतच इतरही काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

राज्य सरकारनं मार्च 2024 पासूनच या योजनेची अंमलबावणी करण्याचा निर्णय घेतलाय.

राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार असल्याचे राज्य सरकारकडून सांगितलं जातंय.

नॅशनल पेन्शन स्कीममधल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जर सुधारित पेन्शन स्कीमचा पर्याय निवडला तर त्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून दिली जाणार आहे.

निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबियांना निवृत्तीवेतनाच्या 60 टक्के रक्कम पेन्शनस्वरूपात मिळणार आहे. या दोन्ही वेतनांवर महागाई वाढ देखील दिली जाणार आहे.

1 मार्च 2024पासून नॅशनल पेन्शन स्कीमची निवड केलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही सुधारित योजना लागू होणार आहे.

राज्यातील मान्यता आणि अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेली अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठामधील कर्मचारी, जे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे सभासद आहेत तसेच जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांना देखील या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून याचं स्वागत केलं जातंय.

नव्या पेन्शन योजनेला NPS ला होणारा विरोध थांबावावा यासाठी सरकारनं ही सुधारीत युनिफाइड पेन्शन स्कीम लागू केलीय. या स्कीम अंतर्गत कर्मचाऱ्यांची थकबाकी देण्यासाठी सुरुवातीलाच 800 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे.

त्याचबरोबर दरवर्षी पेन्शन देण्यासाठी निधी मंजूर केला जाणार आहे.

यंदा 2024-25 या वर्षासाठी सरकारनं 6 हजार 250 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. सरकार कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या 14 टक्के रक्कम पेन्शनसाठी स्वतःच्या पैशातून देत असे.

आता सरकारने आपला हिस्सा 14% वरून 18.5% पर्यंत वाढवला आहे. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर यूपीएसमुळे बोजा वाढणार आहे.

2004 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकारकडून लागू करण्यात आलेल्या नवीन पेन्शन योजनेवर विरोधकांकडून वारंवार टीका केली जायची. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या दबावामुळे 2022मध्ये राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगड आणि 2023 मध्ये हिमाचल प्रदेशसारखी विरोधकांची सत्ता असलेली राज्य जुन्या पेन्शन योजनेकडे वळली, त्यामुळेच आता जम्मू-काश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र आणि झारखंड या राज्यांमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्राने युनिफाइड पेन्शन स्कीमची घोषणा केली. पण, याचा निवडणुकीत याचा कसा आणि किती फायदा सत्ताधाऱ्यांना मिळतो? हे पाहावं लागेल.