महाराष्ट्रातील नगरसेवकांचे मानधन: 29 महानगरपालिकांमध्ये BMC च्या नगरसेवकाला सर्वाधिक मानधन, सगळ्यात कमी कुणाला?

राज्यातील महापालिकांचे वर्गीकरण 'अ+' पासून 'ड' श्रेणीपर्यंत करण्यात आले आहे. त्यानुसार नगरसेवकांच्या बँक खात्यात दरमहा ठराविक रक्कम जमा होते. नगरसेवकांना मिळणारे मानधन जरी कमी दिसत असलं तरी प्रत्यक्षात त्यांना मिळणारे फायदे खूप असतात. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हजेरी लावण्यासाठी प्रत्येक नगरसेवकाला ४०० रुपये स्वतंत्र मिटींग भत्ता मिळतो. राज्यात एकूण २,८६९ नगरसेवक असून, केवळ या सभेद्वारे वर्षाला १.३७ कोटी रुपये खर्च होतात.

नगरसेवकांना नवीन सिम कार्ड आणि त्यांच्या मोबाईलचे मासिक बिल संबंधित महानगरपालिकाच भरते. महापौर आणि इतर महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या गाड्यांचे पेट्रोल/डिझेल आणि त्यांच्या ड्रायव्हरचा पगारही पालिकेच्या तिजोरीतूनच दिला जातो. मुंबईतील नगरसेवकाला सर्वाधिक मानधन आणि भत्ते मिळतात तर सर्वात कमी मानधन 19 महानगरपालिकांमधील नगरसेवकांना मिळतं. दुसऱ्या स्थानावर नागपूर आणि त्यानंतर पुण्याचा नंबर येतो.

महाराष्ट्रातील सर्व महापालिकांच्या एकूण २,८६९ नगरसेवकांचा विचार केला, तर त्यांच्या केवळ मानधनासाठी दरमहा ३ कोटी ३४ लाख ५५ हजार रुपये खर्च होतात. वार्षिक विचार केल्यास हा आकडा ४० कोटी १४ लाख ६० हजार रुपयांच्या घरात जातो. हा सर्व पैसा जनतेने भरलेल्या करातून (Tax) खर्च केला जातो. लोकप्रतिनिधींच्या मानधनासाठी मात्र महापालिकांच्या तिजोऱ्या नेहमीच खुल्या असतात, हेच या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

अ प्लस श्रेणी: मुंबई महानगरपालिका या श्रेणीत येते. येथील नगरसेवकांना दरमहा २५,००० रुपये मानधन दिले जाते.