Toilet एक इलेक्शन कथा, निवडणूक आयोगाचं पत्र आलं समोर; अट पाहून उमेदवारही विचारत पडले!

महापालिका निवडणुकीसाठी उभे राहणाऱ्या उमेदवारांना शौचालयाचा वापर करीत असल्याचे प्राधिकृत अधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. जे उमेदवार असे प्रमाणपत्र सादर करणार नाहीत त्यांचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते, अशी तरतूद असून या संदर्भात निवडणूर आयोगाने आदेश जारी केले आहेत.

उमेदवारी अर्ज दाखल करताना नामनिर्देशन पत्रासोबत उमेदवाराने सादर करावयाच्या विविध शपथपत्रे व घोषणापत्रांबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार नामनिर्देशन पत्रासोबत शौचालय वापर प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक आहे. नामनिर्देशनपत्राच्या छाननीवेळी सदर प्रमाणपत्र अथवा स्वयंप्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित नामनिर्देशनपत्र अवैध ठरविण्याचा अधिकार निवडणूक निर्णय अधिकारी असल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने शहरे / महानगरे हागणदारी मुक्त करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक लढवणा-या उमेदवारांसाठी एक विशेष अट घातली आहे. निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांच्या अपात्रतेबाबतच्या कलमामध्ये शौचालयाचा नियमितपणे वापर करीत असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करण्यास कसूर करेल, अशा व्यक्ती निवडून येण्यास व सदस्य होण्याची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे. निवडणूक लढवणारा उमेदवार हा शौचालय वापरणारा असावा अशी ही अट होती. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या बाबतीत सहायक आयुक्त,  प्रभाग अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र' सादर करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. 2017  च्या महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीच हा निर्णय घेण्यात आला होता.

मुंबई महानगरपालिकासाठी उमेदवारांना शौचालय वापराचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. स्वत:च्या मालकीचे घर असले आणि त्यात शौचालय असले तरी किंवा भाड्याच्या घरात राहत असलो आणि त्यात शौचालय असले तरी तसे प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे. तसेच घरात शौचालय नसले तर सामुदायिक शौचालयाचा वापर करीत असल्याचे या प्रमाणपत्रात नमूद करावे लागणार आहे.