Maratha Reservation: मनोज जरांगे यांच्या कोणत्या चार मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या?

प्रजासत्ताकदिनाच्या पूर्वसंध्येला सुरू झालेले मनोज जरांगे यांचे उपोषण सहाव्या दिवशी स्थगिती करण्यात आले. यावेळी बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे, भाजप आमदार सुरेश धस तसेच जालन्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ उपस्थित होते. उपोषण करतेवेळी मनोज जरांगे यांनी नऊ मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या होत्या. त्यातील चार मागण्या राज्य शासनाने मान्य केल्या आहेत. उर्वरीत मागण्या शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे सांगण्यात आले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार भाजप आमदार सुरेश धस यांनी जरांगे यांनी भेट घेऊन उपोषण सोडून विनंती केली. तसेच सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून मान्य झालेल्या चार मागण्या सर्व मराठा समाजासमोर वाचून दाखवल्या. तसेच सरकारचे लिखित आश्वासन मनोज जरांगे पाटील यांना यावेळी देण्यात आले.

१)कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्यात येईल

२) हैद्राबाद गॅझेट, बॉम्बे गॅझेट, सातारा गॅझेट लागू करण्याबाबत न्या. शिंदे समितीकडून अभ्यास करण्यात येईल आणि त्यानुसार शासनस्तरावर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल

३) महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलकावरील दाखल झालेले केसेस फक्त माननीय उच्च न्यायालयाचे निदर्शनानुसार व शासन निर्णयानुसार तपासून मागे घेण्याबाबत उचित कारवाई करण्यात येईल(गंभीर स्वरूपाच्या केसेस वगळता बाकीच्या केसेस मागे घेणे बाबत सरकारने सकारात्मकता दाखवली आहे)

४) कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर स्थापन केलेल्या कक्षामार्फत कार्यवाही यापुढे चालू राहील.

वरील संपूर्ण बाबी विचारात घेऊन शासनाने आपल्या मागण्यांची दखल घेतली असून यावर सकारात्मक कार्यवाही केली जाणाक आहे. सबब आपण दिनांक २५ जानेवारीपासून सुरू केलेले आमरण उपोषण मागे घ्यावे, ही विनंती....