महाराष्ट्रातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून सर्वात मोठा दिलासा

नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे 'किंमत समर्थन योजने'अंतर्गत (PSS) सुमारे 2,696 कोटी रुपयांच्या निधीतून ही तूर खरेदी केली जाणार असून, याचा थेट लाभ राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. या बैठकीस महाराष्ट्राचे पणन मंत्री जयकुमार रावल आणि केंद्रीय कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. तूर खरेदीच्या या निर्णयामुळे केंद्रावर मोठा आर्थिक भार पडणार असला, तरी शेतकऱ्यांच्या घामाला योग्य दाम मिळणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. ही खरेदी प्रक्रिया नेफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) या संस्थांच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या समन्वयाने राबवली जाईल, असे मंत्री चौहान यांनी स्पष्ट केले.

खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या सूचनाही मंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. शेतकऱ्यांची नोंदणी करताना कोणतीही अडचण येऊ नये आणि बिचौलियांचा हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबवावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले. तसेच, शेतकऱ्यांच्या सुविधेसाठी गरजेनुसार खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. या प्रक्रियेमुळे थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी केली जाणार असून, व्यापाऱ्यांऐवजी मूळ उत्पादकांपर्यंत सरकारचा पैसा पोहोचणार आहे.