High Court : आता मुस्लिम पुरुषाने दुसरं लग्न..., उच्च न्यायालयाने दिला अत्यंत महत्वाचा निकाल
- Published by:Ajit Bhabad
Last Updated:
High Court : एखाद्या मुस्लिम पुरुषाचे पहिले लग्न वैध असताना त्याने दुसरे लग्न केल्यास भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९४ अंतर्गत द्विविवाहाचा गुन्हा लागू होत नाही. असं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे.
मुंबई : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्वाचा निर्णय दिला आहे. एखाद्या मुस्लिम पुरुषाचे पहिले लग्न वैध असताना त्याने दुसरे लग्न केल्यास भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९४ अंतर्गत द्विविवाहाचा गुन्हा लागू होत नाही. न्यायमूर्ती बी. पी. शर्मा यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, हे कलम तेव्हाच लागू होते जेव्हा पहिले लग्न अस्तित्वात असताना दुसरे लग्न कायदेशीरदृष्ट्या अवैध ठरते. मात्र मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार बहुपत्नीत्वाला परवानगी असल्याने दुसरे लग्न आपोआप अवैध ठरत नाही.
द्विविवाहाचा आरोप रद्द, इतर गुन्हे कायम
न्यायालयाने संबंधित याचिका अंशतः मंजूर करत पतीवरील द्विविवाहाचा आरोप रद्द केला. मात्र, भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८अ, ३४२, ३२३ आणि ५०६ (भाग २) अंतर्गत दाखल केलेले इतर गुन्हे कायम ठेवले असून त्यावरील सुनावणी सुरू राहणार आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
या प्रकरणात याचिकाकर्त्याच्या पत्नीने आरोप केला होता की २००२ मध्ये विवाह झाल्यानंतर मूलबाळ नसल्याच्या कारणावरून तिच्यावर अत्याचार करण्यात आला आणि २०२२ मध्ये पतीने दुसरे लग्न केले. तसेच तिला ‘खुला’द्वारे घटस्फोटासाठी दबाव टाकल्याचाही आरोप करण्यात आला होता.
advertisement
वकिलांचे युक्तिवाद
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार एका पुरुषाला एकावेळी चार पत्नी ठेवण्याची परवानगी आहे, त्यामुळे कलम ४९४ लागू होऊ शकत नाही. त्यांनी केरळ उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचाही दाखला दिला. दुसरीकडे, पत्नीच्या वकिलांनी असा दावा केला की, संबंधित कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी काही अटी पूर्ण होणे आवश्यक आहे, त्यामुळे याचिकाकर्त्याला बहुपत्नीत्वाचा लाभ मिळू शकत नाही.
advertisement
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार
खंडपीठाने सरला मुद्गल विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (१९९५) आणि खुर्शीद अहमद खान विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (२०१५) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की मुस्लिम वैयक्तिक कायदा बहुपत्नीत्वाला मान्यता देतो. त्यामुळे भारतीय दंड संहितेचे कलम ४९४ वैयक्तिक कायद्याच्या अधीन राहते.
न्यायालयाचा अंतिम निष्कर्ष काय?
न्यायालयाने नमूद केले की, या प्रकरणात दुसरे लग्न अवैध ठरत नसल्याने कलम ४९४ अंतर्गत गुन्हा सिद्ध होत नाही. त्यामुळे द्विविवाहाशी संबंधित कार्यवाही रद्द करण्यात आली. मात्र, तक्रारदाराने केलेल्या इतर गंभीर आरोपांवर स्वतंत्र चौकशी करून कायद्यानुसार पुढील कारवाई करण्याचे निर्देश कनिष्ठ न्यायालयाला देण्यात आले आहेत.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
Apr 07, 2026 12:50 PM IST
मराठी बातम्या/महाराष्ट्र/
High Court : आता मुस्लिम पुरुषाने दुसरं लग्न..., उच्च न्यायालयाने दिला अत्यंत महत्वाचा निकाल








