झालं ते योग्य नाही! निवडणूक आयोगाने कॅलेंडर पाळायला हवे होते, कोर्टाची तीव्र नाराजी

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला झापले आहे. नगरपालिका तसेच नगरपंचायत निवडणुका अखेरच्या क्षणी लांबणीवर टाकण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ऐनवेळी निवडणूक लांबणीवर टाकणे टाळता येण्यासारखे होते, झालेला निर्णय योग्य नव्हता. अशी कोणतीही आपातकालीन स्थिती नव्हती की ज्यामुळे निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात आल्या. निवडणूक आयोगाने कॅलेंडर पाळायला हवे होते.

लोकशाहीत निवडणुकीचे वेळापत्रकाचे पावित्र्य पाळणे हे मुलभूत कर्तव्य आहे. निवडणुका लांबणीवर टाकायच्या असतील त्याला भक्कम आधार असणे गरजेचे आहे. आणि तसा निर्णय घ्यायचाच असेल तर तो आधी व्हायला हवा, असेही हायकोर्टाने निरीक्षण नोंदवलं आहे. भविष्यात असे प्रकार होऊ नयेत, म्हणून 10 आठवड्यात यासंबंधीच्या गाईडलाईन्स तयार करण्याचे सुद्धा हायकोर्टाने आदेश दिले आहेत. तसेच भविष्यात असे प्रकार होऊ नये, अशीही तंबी दिली आहे.

दोन दिवसापूर्वी निवडणूक आयोगाने राज्यातील काही नरगपरिषदा आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय न्यायालयाने दिला. निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर केल्यापासून अगदी मतदार यादीपासून प्रभागात दिलेल्या आरक्षणापर्यंत अनेक प्रकारचे घोळ समोर आले आहेत. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात वेगवेगळ्या याचिका दाखल झाल्या होत्या. काही नगर परिषद, नगर पंचायतीच्या निवडणुका आणि काही प्रभागातील मतदान हे 20 डिसेंबर रोजी होणार आहे. हा मुद्दा लक्षात घेऊन हायकोर्टाने एकाच दिवशी मतमोजणी करण्याचे आदेश दिले. आधीच निकाल जाहीर झाले असते तर निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित झाले असते असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. एक्झिट पोलदेखील 20 डिसेंबर रोजी मतदान संपल्यानंतर जाहीर होणार आहे. निवडणुकीची आचार संहिता ही 20 डिसेंबरपर्यंत असणार आहे. हा मुद्दा लक्षात घेऊन हायकोर्टाने एकाच दिवशी मतमोजणी करण्याचे आदेश दिले.